पुणे : पुणे सोलापूर महामार्गावरील शेवाळेवाडी ते रविदर्शन या पाच किलोमीटरच्या अंतरातील दुभाजकावरील विविध प्रजातींची झाडे, अनधिकृत आणि अंदाधुंदपणे तोडल्याबद्दल एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीवर काय कारवाई करण्यात आली, याचे उत्तर दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने हडपसर पोलीसांना दिले होते. मात्र हडपसर पोलिसांच्या बाजूने न्यायालयात कोणीही हजर न राहिल्याने, न्यायालयाने आता थेट पोलीस आयुक्तांना पुढील दोन आठवड्यांत सकारात्मक उत्तर द्या असे निर्देश दिले आहेत.
लोणी काळभोर येथील रहिवासी नितीन अंकुश कोलते यांनी शेवाळेवाडी ते रविदर्शन या पाच किलोमीटरच्या अंतरात पुणे सोलापूर महामार्गावरील दुभाजकावर विविध प्रजातींच्या झाडांची रोपे लावली आहेत. मात्र ही झाडे बेकायदेशीरपणे तोडल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र काहीच कारवाई झाली नाही. शेवटी कोलते यांनी वकील चेतन नागरे आणि सिद्धी मिरघे यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी, पश्चिम शाखा) येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि हडपसर पोलिस ठाणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.
या संदर्भात बोलताना नितीन कोलते म्हणाले, पुणे सोलापूर महामार्गावर कदंब फाऊंडेशनच्या वतीने शेवाळेवाडी ते रवी दर्शनापर्यंतच्या पाच किलोमीटरच्या दुभाजकावर विविध झाडे लावली आहेत. जानेवारी 2018 मध्ये दुभाजकावर झाडे लावायला सुरुवात केली. नोव्हेंबर 2020 मध्ये फुरसुंगी फाटा येथे काही अज्ञात व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे 50 झाडे तोडली. अशा बेकायदेशीर कृत्यामुळे मी निराश आणि व्यथित झालो. हडपसर पोलिसांकडे जाऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली.
नंतर 2022 मध्ये 15 फूट उंचीची अजून 12 झाडे तोडण्यात आली. पुणे महानगर पालिकेत जाऊन झाडे तोडणा-या लोकांवर कारवाई करण्याची विनंती केली. रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज त्यांना दिले होते पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. शेवटी वकिलांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (NGT) एक खटला दाखल केला आणि झाडे तोडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई न केल्याबद्दल प्रतिवादी अधिकाऱ्यांविरुद्ध निर्देश मागितले. झाडांची बेकायदेशीर तोड थांबवून त्यांचे जतन आणि पुर्नसंचयन करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी तक्रारीचे निरीक्षण केले. सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याचा अहवाल हडपसर पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांकडून दोन आठवड्यांत मागवला होता. व या प्रकरणाची सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली होती.
दरम्यान, 7 ऑगस्टच्या सुनावणीत हडपसर पोलिसांच्या बाजूने न्यायालयात कोणीही हजर नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने पुण्याचे पोलीस आयुक्त यांना हडपसर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या वर्तनाबद्दल माहिती व या प्रकरणात झालेल्या कारवाईबाबत सकारात्मकपणे दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
व्यावसायिकांनी वृक्षतोड केल्याचे सी सी टी व्ही फुटेज हडपसर पोलिसांना दिले आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत संबंधित पोलिस निरीक्षकांकडून गुन्हेगाराची ओळख पटविण्यासाठी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. वृक्षतोड प्रकरणात काय कारवाई केली. याचे उत्तर 15 दिवसाच्या आत न्यायालयात सादर करावे. असे आदेश ‘एनजीटी’ने हडपसर पोलिसांना दिले होते. मात्र सुनावणीला हडपसर पोलिसांच्या वतीने कोणीही हजर झाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश पोलिसच पाळत नसतील तर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय कधी मिळणार? असा महत्वाचा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
– नितीन कोलते (अध्यक्ष – कदंब फाऊंडेशन)
