लोणी काळभोर (पुणे): यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीला स्थागिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यामुळे आता कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी योग्य पावले उचलल्याशिवाय आणि २००६ ते मतदार यादी अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत मुदत संपलेल्या सुमारे ४००० सभासदांच्या कायदेशीर वारसांची नावे समाविष्ट केल्याशिवाय यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्यात येऊ नये, यासाठी प्रकाश चंद्रकांत जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच महादेव कांचन आणि पांडुरंग काळे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीला स्थागिती देण्यास नकार दिला.
नकार देताना उच्च न्यायालय म्हणाले की, पांडुरंग काळे यांनी दाखल केलेल्या सन २०२३ च्या रिट याचिकामध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते की, निवडणूक खर्च जमा केल्यावर ०१ ऑक्टोबर २०२३ नंतर निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया होईल. त्यानुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने २६ डिसेंबर २०२३ रोजी तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, त्यावर २६/१२/२०२३ ते ०३/०१/२०२४ या कालावधीत हरकती नोंदविण्यास परवानगी देणे, तात्पुरत्या मतदार यादीवरील हरकतीवर १२ जानेवारी २०२४ रोजी निर्णय घेणे आणि अंतिम मतदार यादी १७ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करणे. त्यानुसार अंतिम मतदार यादी १७ जानेवारीला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. श्री संत सगुरु जनार्दन स्वामी (मोईनगिरी महाराज) सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था व अन्य (२००१) ९ एससीसी ५०९ या न्याय निर्णयामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला कायदा लक्षात घेता; मतदार यादी तयार करणे हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील अंतर्गत टप्पा आहे व सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करता येत नाही. सबब, ठराविक सोसायटीची व्यवस्थापकीय समिती, अंतिम मतदार यादीमध्ये बदल करायचा आदेश हा निवडणूक प्रक्रियेत उच्च न्यायालयालचा हस्तक्षेप ठरेल; की जो हस्तक्षेप करता येत नाही.
पुढे उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार तात्पुरत्या मतदार यादीवर आक्षेप घेतला. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने विचार करून दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी हरकती नाकारल्या, त्यामुळे, याबाबत चौकशी होत नसल्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप गैरलागू आहे. तसेच, ज्यांच्या विरुद्ध निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश दिले आहेत; त्या लोकांनी सदरचे आदेश आव्हनीत केले नाहीत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (निवडणूक) नियम २०१४ च्या नियम ११ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. त्या निर्णयाला आव्हान न देता सोसायटीकडून मृत सदस्यांबाबत उपाययोजना होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. अशी मागणी अवाजवी आहे.
तसेच याचिकाकर्त्याचे नाव अंतिम मतदारांमध्ये आहे. यादी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती नाही, कोणत्याही मृत मतदाराचा वारस/प्रतिनिधी यांनी तक्रार घेऊन, या न्यायालयात धाव घेतली नाही. याचिकाकर्त्यास असे मुद्दे उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही. मतदानाचा हक्क आणि केवळ वैधानिक असल्याने निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा अधिकार आणि असा कोणताही वैधानिक अधिकार याचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे, मतदार यादी दुरुस्त होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला नाही, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याबरोबरच राज्य सहकारी निवडणूक असली तरी प्राधिकरणाने आपली अधिसूचना २६/१२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध केली, आता अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये विवेकाधीन अधिकारक्षेत्राचा वापर या टप्प्यावर करणे आम्हाला ते योग्य वाटत नाही, उपरोक्त कारणांमुळे रिट याचिका फेटाळत आहोत. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर याचिकाकर्ते नाराज असल्यास कायद्यानुसार योग्य ते आव्हान उभे करण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील सर्व मुद्दे खुले ठेवण्यात आले आहेत.
