पुणे: ‘राष्ट्र केवळ ना इमारतींनी, ना पूल बांधून किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बजेटच्या आकड्यांची बनत नाही, तर देशवासियांच्या हृदयातील उत्कट देशभक्तींमुळे राष्ट्र बनते’ अशा शब्दांत केंद्र सरकारची कानउघडणी करत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना सरकारला धारेवर धरले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात उल्लेख झालेल्या भयमुक्त वातावरणासंदर्भांत बोलताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी शिरुर लोकसभा मतदारसंघातील ज्वलंत समस्या बनलेल्या बिबट्यांच्या उपद्रवाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. प्रत्येक देशबांधवाला भयमुक्त वातावरणात जीवन व्यतीत करण्याची इच्छा आहे. परंतु, माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघात तशी परिस्थिती नाही. या ठिकाणी दिवसा थ्री फेज वीज पुरवठा होत नाही. त्यामुळे शेतीला पाणी देण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात जावे लागते. अशा परिस्थितीत रोज कुठे ना कुठे नागरिकांवर बिबट्याचा हल्ला होत असतो. आजपर्यंत १८ हजार लोकांचे नुकसान झाले आहे, तर २२-२५ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे, याकडे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
ते पुढे म्हणाले की, नॅशनल वाईल्ड लाईफ सर्व्हेच्या अहवालाचा अभ्यास केला, तर शिरुर लोकसभा मतदारसंघात बिबट्यांची संख्या जवळपास ४०० ते ५०० इतकी आहे. त्यामुळे जुन्नर वनविभागाने राज्य सरकारकडे बिबट प्रजनन नियंत्रणाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. खरं तर हाच एकमेव पर्याय आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात अभ्यास करुन बिबट प्रजनन नियंत्रण धोरण लागू करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली. तसेच शिरुर लोकसभा मतदारसंघात शेतकऱ्यांना दिवसा थ्री फेज वीज पुरवठा करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही केली.
पिंपरी चिंचवड परिसरातील ‘रेडझोन’च्या प्रश्नी संसदेत जोरदार आवाज उठवताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात गरीबांसाठी घरांचा उल्लेख केला तो निश्चितच स्तुत्य आहे. परंतु, माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघात जवळपास दीड-दोन लाख नागरिक असे आहेत की, ते पक्क्या घरात रहात असले तरी अॅम्युनिशन फॅक्टरीच्या रेडझोनमुळे अनधिकृत ठरले आहेत, या वास्तवतेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. एकीकडे आपण कायद्यात सुधारणा करण्याच्या गोष्टी करतो. रेडझोनसाठी १९०३ चा ब्रिटीशकालीन इंडियन डिफेन्स अॅक्टनुसार २ हजार यार्डची मर्यादा आखतो. पण, १९७० मधील युनायटेड नेशनच्या स्टोरेज टेक्निकल एक्स्प्लोसिव्ह कमिटीच्या आपण स्वीकारलेल्या कायद्यानुसार २०० ते ५०० मीटर इतकीच रेडझोनची मर्यादा असली पाहिजे याचा विचार करत नाही. १९७० मध्ये आपण स्वीकारलेल्या कायद्यानुसार ५०० मीटर रेडझोनची मर्यादा करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी कोल्हे यांनी केली.
खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा व कृषी मालाच्या निर्यातीबाबत उल्लेख केला, पण प्रत्यक्षात सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या धोरणात विसंगती आहे. ते म्हणाले की, मागील ३५-४० दिवसांपासून कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे २ हजार कोटींचे नुकसान झाले
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेतील फोलपणा उघड करताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी २०१३ मध्ये डीएपीची बॅगची किंमत ५६० रुपये होती, तर २०२४ मध्ये या बॅगची किंमत ११०० रुपये झाली. मजुरीचा दर ५ हजार होता तो आता ११ हजार झाला. असे असताना २०१३ मध्ये कांद्याचा दर होता २० रुपये किलो आणि आज २०२४ मध्ये कांद्याचा दर ८-१० रुपये किलो आहे. मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले की, दुपटीने कमी झाले असा वस्तुनिष्ठ प्रश्न खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केला. आपण विकसित भारताचा एक स्तंभ मानता. पण जशी दिल्लीत थंडी आहे, हे सांगावे लागत नाही तर तीचा अनुभव येतो. त्याप्रमाणे विकसित भारत आहे हे सांगावे का लागते? त्याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना का येत नाही, असा सवालही खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सरकारला विचारला.
