लोणी काळभोर: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या सर्व्हेक्षणात पुर्व हवेलीत महसूल खाते मोठा अडथळा ठरत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ‘सरकारी काम अन् काही दिवस थांब’ असा अनुभव सर्व्हेक्षण करणाऱ्या शिक्षक बांधवाना आला आहे. २३ जानेवारीला सुरू झालेल्या सर्व्हेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी महसूल खात्याच्या गलथानपणामुळे कामाचा प्रत्यक्षात श्रीगणेशा झालाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कुंजीरवाडी केंद्र (तालुका हवेली) येथील प्राथमिक व माध्यमिकच्या एकूण ३३ शिक्षकांची नेमणूक कुंजीरवाडी, आळंदी म्हातोबाची व नायगाव या तीन गावांसाठी झालेली आहे. मात्र, कुंजीरवाडी येथील तलाठी कार्यालयातून संबंधित शिक्षकांना साहित्याचे वाटपच न झाल्याने पाहिल्याच दिवशी आरक्षणाच्या सर्व्हेक्षणाचा कुंजीरवाडी व परिसरात ‘खेळखंडोबा’ झाला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलनं सुरू असून नुकतेच लाखो जणांचा जनसमुदाय मुंबईत धडक देण्यासाठी आगेकूच करीत असल्याने शासनाला धडकी भरली आहे. आंदोलनाचं नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील करत असून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आंदोलन व त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहता राज्य सरकारच्या पोटात गोळा आला आहे. त्यामुळे यामधून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंदीचा शोध घेण्यासाठी संबंधितांना आदेश दिलेले आहेत. तसेच सर्व्हेक्षणाच्या कामासंदर्भात उच्चस्तरीय आदेश व सूचना दिलेल्या आहेत.
अधिकारी वर्ग नोंदी शोधण्यात चालढकल करत असल्याचा आरोप खुद्द मनोज जरांगे यांनी वारंवार केलेला आहे. यामुळे काही मंत्री महोदय व शिष्ट मंडळ तोंडावर आपटले आहे. एवढे होऊनसुद्धा हवेलीतील मराठा आरक्षणाच्या सर्व्हेक्षणाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना महसूल विभागाकडून मदतच मिळत नसल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
पुर्व हवेलीतील एका शिक्षकाने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारी दरम्यान सर्व्हेक्षण करण्याबाबत स्पष्ट सूचना शिक्षकांना मिळालेल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने महसूल अधिकारी व शिक्षक यांचे २२ जानेवारीला उरुळीकांचन येथे ट्रेनिंग पार पडले. २३ जानेवारीला सकाळी दहा वाजता कुंजीरवाडी येथील तलाठी कार्यालयातून सर्व साहित्य शिक्षकांना देण्यात येईल, असे ट्रेनिंगमध्ये शिक्षकांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार कोरे कागद, मार्कर, पेन, ग्रामपंचायत वार्डनुसार भाग याद्या, प्रश्नावलीतील १८२ प्रश्नांची यादी व इतर साहित्य शिक्षकांना मिळणार होते. मात्र, तलाठी कार्यालयातून साहित्य व माहिती न मिळाल्याने आरक्षणाबाबतच्या सर्व्हेक्षणाचा पुर्व हवेलीत शुभारंभच न झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
यामुळे विविध संघटनांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यातच एमएसबीसीसी या संगणकीय प्रणालीचा सर्व्हर डाउन असल्याने ॲप सुध्दा डाऊनलोड झाले नसल्याची माहिती शिक्षकांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’ ला दिली.
पुणे शहरालगतच्या हवेली तालुक्यातील पुर्व भागात सर्व्हेक्षणाची ही परिस्थिती असेल तर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील डोंगरी व दुर्गम भागात काय परिस्थिती होणार याचा अंदाज न लावलेचाच बरा, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे आठवडाभरात सर्व्हेक्षणाचं एवढं मोठं काम कसं पुर्ण होणार? याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
