Maratha Reservation : पुणे : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने काम सुरू केले आहे. त्याला किती कालावधी लागेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शनिवारी केली. त्याशिवाय नाव न घेता मनोज जरांगे यांना फटकारले आहे. कुणी उपोषणाला बसले म्हणून किंवा कुणी उपोषणस्थळावरून अंतिम मुदत दिली म्हणून न्यायव्यवस्था आणि आयोग काम करत नाहीत. जो आवश्यक कालावधी असतो, तो लागणारच आहे, अशा शब्दांत आयोगाने नाव न घेता मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांना फटकारले.
प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना गेल्या ६०-७० वर्षांमध्ये मागास का झाला आणि खरोखर झाला आहे का, हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेच मराठा आरक्षणाबाबत तसा निकाल दिला आहे. म्हणून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे नोंदवावी लागतील. तेव्हाच सकारात्मक शिफारस नोंदवता येईल. आयोग त्यापुढे जाऊ शकत नाही.
सर्वच समाजाचे सर्वेक्षण करावे लागेल
कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. यातून मार्ग काढायचा असल्यास सर्वच समाजाचे सर्वेक्षण करावे लागेल आणि त्याआधारे तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष नोंदवावे लागतील. त्या आकडेवारीत मराठा समाजातील एखादा घटक खरोखर मागास असल्यास आयोग त्याबाबत सकारात्मकरीत्या विचार करेल. मात्र, या गोष्टी जर-तरच्या आहेत. याबाबत सर्वेक्षण केल्याशिवाय काही भाष्य करता येणार नाही, असेही अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल
आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, की मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला कशाप्रकारे सर्वेक्षण करावे लागेल, याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर राज्य शासनाकडे निधी, मनुष्यबळ आदींची मागणी करण्यात येईल. मराठा जातीमधील उपजाती किंवा साधम्र्य असलेल्या ज्या जाती ओबीसींमध्ये आहेत, त्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज नाही, अशा आशयाचा कोणताही अर्ज आयोगाकडे प्रलंबित नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे सिद्ध करायचे, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, की मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचे काम आयोगाने सुरू केले आहे. त्याला किती कालावधी लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. एकूण सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास, मराठा समाजाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मागासलेपण तपासण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो.
