संतोष पवार
पळसदेव : जुनी पेन्शन योजना आणि प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे असलेले दुर्लक्ष आणि दिरंगाईच्या विरोधात राज्यव्यापी संपात महाराष्ट्र राज्य वित्त व लेखा सेवा गट-ब राजपत्रित अधिकारी संघटना सहभागी होत असल्याचे राज्य वित्त व लेखा सेवा गट – ब राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक धनगर यांनी शासनास दिलेल्या नोटीसमध्ये कळविले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी होण्यासाठी चर्चाविनिमय करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य वित्त व लेखा सेवा गट -ब राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक 13 ऑगस्ट रोजी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये संपास पाठिंबा देत आपणही बेमुदत संपात सामिल होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यशासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 मार्च 2024 रोजी सुधारित पेन्शन योजनेची घोषणा केली. परंतु अद्यापही त्याबाबतची अधिसूचना जारी न करण्यात आल्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे.
याशिवाय सेवानिवृत्ती /मृत्यू उपदान ग्रॅज्युएटीची मर्यादा वाढवणे, निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे, रिक्त पदांची पदभरती, सुधारित कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करणे, रखडलेल्या पदोन्नती पूर्ण करणे यांसह आणखी आपल्या प्रलंबित मागण्या प्रश्नासंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत संपाच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वित्त व लेखा सेवा गट – ब राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग पुणे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे सहाय्यक लेखाधिकारी शिवाजी खराडे यांनी पुणे प्राईम प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
