पुणे: पुणे शहरात महापालिका निवडणुकीचे (Maharashtra Election) वातावरण तापू लागले असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विशेष (Pune Election) काळजी घेण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या उत्साहात अनेक वेळा शासकीय कर्मचारी आवडत्या नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या प्रचारात सहभागी होताना दिसतात. मात्र सरकारी सेवेत असताना राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. (Latest Marathi News)
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की सोशल मीडियावर टाकलेला एक स्टेटस, पोस्ट किंवा कमेंटही आचारसंहिता भंग ठरू शकते. अशा कृतीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या सेवेला धोका निर्माण होऊ शकतो. निवडणूक काळात ड्युटीवर असो किंवा रजेवर, कोणत्याही उमेदवाराचा किंवा पक्षाचा उघडपणे पाठिंबा देणे नियमबाह्य आहे.
प्रचार म्हणजे केवळ सभेत भाषण करणे एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. उमेदवाराच्या पदयात्रेत सहभागी होणे, कार्यालयात पक्षाची पत्रके वाटणे, निवडणूक कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणे किंवा एखाद्या पक्षाला अप्रत्यक्ष फायदा करून देणे, हे सर्व प्रकार प्रचारात मोडतात आणि त्यांना स्पष्ट बंदी आहे.
आचारसंहिता भंग सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणात तत्काळ निलंबन, विभागीय चौकशी, वेतनवाढ रोखणे, पदोन्नती रद्द करणे किंवा गंभीर प्रकरणात नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते.
दरम्यान, सायबर सेल आणि जिल्हा प्रशासनाचे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय झाले आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्रामवरील राजकीय पोस्ट, व्हॉट्सॲप स्टेटस, उमेदवाराचे चिन्ह किंवा फोटो, राजकीय पोस्टवर समर्थन करणाऱ्या कमेंट्स, तसेच राजकीय ग्रुपचे ॲडमिन असणे, हे सर्व पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही हेच नियम लागू असून, आचारसंहिता भंग आढळल्यास त्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द केले जाऊ शकते. एखादा कर्मचारी प्रचार करताना आढळल्यास सी-व्हिजिल ॲपवर फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड करून तक्रार करता येते, तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारही दाखल करता येणार आहे.
