उरुळी कांचन, (पुणे) : कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल राजाराम शितोळे यांच्या विरोधात मंजूर झालेला अविश्वास ठराव उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत शितोळे यांची याचिका फेटाळल्याने कोरेगाव मूळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या राजकीय पटलावर नव्याने जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. अविश्वास ठराव मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने त्या विरोधात सरपंच विठ्ठल शितोळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार का याकडे परिसरातील राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल शितोळे यांच्याविरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १० विरुद्ध ३ अशा फरकाने अविश्वास ठराव दाखल केला होता. या ठरावाविरुध्द सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. या अपिलात ४ ग्रामपंचायत सदस्यांनी जातपडताळणी प्रमाण पत्रक दाखल न केल्याने त्यांना अविश्वास ठरावात अपात्र करावे तसेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करुन अविश्वास ठराव प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या अपिलाची मागणी पुणे जिल्हाधिकारी यांनी २३ मार्च रोजी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करीत उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी यांना सदस्य जातपडताळणी व अविश्वास ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी आदेश दिले. त्यानंतर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी १३ एप्रिल रोजी २०२३ अविश्वास ठरावावरील अपिल फेटाळत आपला निर्णय कायम ठेवला होता.
जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या निर्णयावर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी १७ जुलै २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळविली. या स्थगिती आदेशाविरोधात ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास जेधे यांनी स्थगिती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर २ ऑगस्ट रोजी दिलेली स्थगिती उठवून ग्रामपंचायतिचा पदभार उपसरपंच यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दरम्यानच्या काळात कोरेगाव मुळ या ग्रामपंचायतीचा कारभार उपसरपंच यांच्या अधिपत्याखाली सुरु होता.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. पटेल, कमल खाता यांनी १ डिसेंबर रोजीच्या सुणावणीत प्रशासनाने मंजूर केलेला अविश्वास ठराव वैध ठरविल्याने सरपंच पदासाठी निवडणूक घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यामुळे कोरेगाव मूळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची गेली ९ महिने सुरू असलेली अविश्वास ठरावावरील वैधतेची न्यायालयीन लढाईचा मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आता विठ्ठल शितोळे यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याने ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून नवीन सरपंचपदाच्या नियुक्तीला “विलंबाचा सर्वोच्च ब्रेक” लावणार का याकडे हवेलीकारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
