पुणे: गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडले होते. सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल असताना राज्यपातळीवरही हे टिकणारे आरक्षण देण्याकरता सरकार प्रयत्न करत होते. अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळाले. शुक्रवारी मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मनोज जरांगेंनी शुक्रवारी २६ जानेवारी रोजी वाशीत भव्य जाहीर सभा घेतली. त्याआधी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्याबरोबर संवाद साधला होता. या चर्चेतही अंतिम तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटील शनिवारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे आरक्षण मिळाले, तर गुलाल घेऊन येऊ, अन्यथा आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करू असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर सरकार पुन्हा वेगाने कामाला लागले. मध्यरात्री सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि सर्व मागण्या मान्य केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, या सर्व मागण्यांबाबत मनोज जरांगेंनी शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे घेतली आहेत.
शनिवारी खऱ्या अर्थाने मराठा आंदोलन यशस्वी झाले. हे आंदोलनावर यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्यावतीने अनेक लोकांनी प्रयत्नानांची पराकाष्टा केली. यामध्ये सर्वात आघाडीवर होते ते म्हणजे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यालयाचे प्रमुख आणि विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे. या आंदोलनादरम्यान मंगेश चिवटे याणी एकहाती किल्ला लढवत सरकारची बाजू मांडली. अगदी मोर्च्याच्या पहिल्या दिवसापासून आंदोलक जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील संवाद तुटू दिला नाही. एक वेळ तर अशी आली होती की, जरांगे यांच्यासोबतच्या वाटाघाटी बंद करा, अशी सरकारमधील काहींची भूमिका असतानाही त्यांनी आंदोलकांशी संपर्क न तोडता तो कायम ठेवला. त्यामुळे शिंदे सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चेची कवाडे नेहमी उघडी राहिली. चिवटे यांनी सरकार आणि आंदोलक यांच्यात संवादाचा पूल बांधला. आरोग्य दूत म्हणून ओळखले जाणारे चिवटे हे खऱ्या अर्थाने संवाद दूत ठरले.
आंदोलक जेव्हा नवी मुंबईतील वाशी येथे पोहचले तेव्हा खऱ्या अर्थाने सर्व हालचाली गतिमान झाल्या. कारण जर मोठ्या संख्येने आंदोलक हे आझाद मैदानाच्या दिशेने निघाले असते, तर संपूर्ण मुंबई वेठीस धरली गेली असती. जरांगे पाटील यांच्या सरकारसोबत चर्चा होत होत्या, पण मार्ग निघत नव्हता. अशावेळी शेवटच्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी असलेले कमालीचे सक्रिय झाले. त्यांनी यावर तोडगा काढणारच असा आत्मविश्वास जरांगे यांना दिला. त्यांनी या दोन दिवसांत जेवणच काय पण आंघोळसुद्धा घेतली नाही. ते सरकारची बाजू जरांगे यांना तर जरांगे यांची बाजू सरकारला सांगत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते. यादरम्यान पोटात अन्नाचा कणही नसल्याने आणि ऊन लागल्याने त्यांना भोवळही आली. तरीही त्यांनी या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत अखेर त्यांनी यातून मार्ग काढलाच.
काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला दिलेली चाळीस दिवसांची मुदत संपली असून मी आता टोकाचं उपोषण करणार, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी आरपारच्या लढाईला सुरुवात केली होती. तेव्हा, कायदेशीरदृष्ट्या किचकट आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेला हा प्रश्न हाताळण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी काही दिवसांचा वेळ हवा होता. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते. त्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील उपोषणावेळी जे मंत्री शिष्टाई करत होते, त्यांना यावेळी आंदोलनापासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलक यांच्यामध्ये संवादाचा अभाव निर्माण झाला होता. परंतु, ३१ ऑक्टोबर रोजी काही निर्णायक घडामोडी घडल्या. राज्य सरकारकडून जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले विशेष कार्य अधिकारी असलेल्या मंगेश चिवटे यांच्यावर जबाबदारी सोपवली.
दरम्यान, अंतरवली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्जची घटना घडल्यापासूनच जखमी आंदोलकांची विचारपूस करणे, त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला सूचना करणे या गोष्टींमुळे मंगेश चिवटे हे आधीपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात होते. लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या आंदोलकांना तातडीने योग्य ती मदत पोहोचवणे, १४ ऑक्टोबर रोजी जालन्यातील सभास्थळी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई, सभा आटोपून घरी परतत असताना झालेल्या अपघातांनंतर जखमींना तातडीने केलेले अर्थसाहाय्य आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत दिलेल्या वैद्यकीय सेवेमुळे मंगेश चिवटे यांनी जरांगे पाटील यांचा विश्वास संपादन केला होता. हीच गोष्ट मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना चिवटे यांच्या पथ्यावर पडली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारकडून संवाद साधण्याची जबाबदारी आल्यानंतर मंगेश चिवटे हे तातडीने जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या उपोषणस्थळी दाखल झाले. ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सूचना मिळाल्यानंतर नागपूरपासून रात्रभर प्रवास करत ३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७ वाजता मंगेश चिवटे हे उपोषणस्थळी पोहोचले. चिवटे यांच्या फोनवरूनच एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी अर्धा तास चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकार व आंदोलकांमध्ये निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली.
३१ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर अशा दोन दिवसांत मुख्यमंत्री शिंदे आणि जरांगे पाटील यांच्यात संवादाचा पूल तयार केल्यानंतर मंगेश चिवटे हे पुन्हा मुंबईला रवाना झाले. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत जे मुद्दे सुचवले होते, ते मंगेश चिवटे यांनी मुंबईत पोहोचताच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर २ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा मंगेश चिवटे यांच्यासह राज्य सरकारकडून मंत्री आणि आरक्षण समितीतील सदस्यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी जालन्याला पाठवण्यात आले.
राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांसह समितीतील इतर सदस्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देण्यात कोणत्या कायदेशीर अडचणी आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. तसेच हे आरक्षण आपण टाइमबाऊंड पद्धतीने कसे देणार आहोत, याबाबत सविस्तर सांगितले. खरं तर या समितीने जरांगे यांची भेट घ्यावी, ही कल्पना चिवटे यांचीच होती. पुढे जाऊन याची खूप मदत झाली. त्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, संदिपान भुमरे, अतुल सावे, आमदार बच्चू कडू आणि आमदार नारायण कुचे हेदेखील जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी पोहोचले. जरांगे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर समितीतील सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि मंगेश चिवटे यांच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांशी झालेला संवाद, राज्य सरकारमधील इतर मंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आश्वस्त केल्याने अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी एक पाऊल मागे घेत आपण मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत असल्याचं जाहीर केले होते.
त्यानंतर अंतरवली सराटीमधून मनोज जरांगे यांनी २० जानेवारीला पुन्हा आंदोलन सुरु करत मुंबईकडे कूच केली. जालन्यापासून वाशीपर्यंत मंगेश चिवटे जरांगे यांच्या संपर्कात होते. सरकारच्या वतीने आंदोलकांसोबत चर्चा करत किल्ला लढवत होते. अखेर शनिवारी २७ जानेवारीला त्यांना मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यात यश मिळाले. जर मंगेश चिवटे यांनी आंदोलक मनोज जरांगे आणि शिंदे सरकार यांच्यात चर्चेचा सेतू बांधला नसता, तर आज महाराष्ट्रासमोर चित्र काही वेगळे असते
