पुणे : रिंगरोडसाठी पूर्व भागातील खेड तालुक्यासाठी भूसंपादनाचे निवाडे ३१ जानेवारीनंतर जाहीर केले जाणार आहेत. रिंगरोडसाठी जमीन देण्यास ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप संमती दिलेली नाही, त्यांना आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर खेड तालुक्यातील संपादित केलेल्या जमिनींसाठी फरकाची रक्कमदेखील देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रिंगरोडच्या पश्चिम भागाची भूसंपादनाची प्रक्रिया संपत आली आहे. आता रिंगरोडच्या पूर्व भागासाठी खेड तालुक्यातील १२ गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. यापूर्वी या गावांमधील भूसंपादन काही प्रमाणात झाले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी संमतीने जमिनी दिल्या होत्या. यासाठी सध्याच्या जमिनीच्या दरापेक्षा पाचपट रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. मात्र, येथील अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही जमीनी दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे भूसंपादनात काही प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने संमतीने भूसंपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. या महिनाभराच्या कालावधीत शेतकरी भूसंपादनासाठी आपली संमती कळवू शकतात. त्यानुसार त्यांना सध्याच्या दराच्या पाचपट रक्कम भरपाईपोटी दिली जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी याच भागातील संपादित केलेल्या व मोबदला दिलेल्या शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम देण्याचाही निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या या भागात जमिनींचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी संपादित केलेल्या व मोबदला दिलेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्याचा विचार करूनच नव्याने दरनिश्चिती करून ही फरकाची रक्कम व भूसंपादनासाठी संमती देण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. पूर्वी संपादन झालेल्या व मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने संमती देण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या शेतकऱ्यांना आता ही शेवटची संधी असल्याचे स्पष्ट करून त्यानंतर विनासंमती निवाडे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मावळ व हवेली तालुक्यांतील गावांमधील भूसंपादनासाठी दरनिश्चिती केली जाणार होती. मात्र, जिल्हा भूसंपादन समितीसमोर या दोन्ही तालुक्यांतून प्रस्ताव न आल्याने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
