पुणे: पुण्यातील जैन बोर्डिंग (Jain Boarding Hostel) हॉस्टेलच्या जागेची बेकायदेशीर (Murlidhar Mohol) विक्री झाल्याच्या प्रकरणाने शहरातील (Ravindra Dhangekar) राजकारणात मोठी खळबळ (Pune News) उडवली आहे. या व्यवहारात केंद्रीय राज्यमंत्री आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. जैन समाजाने या प्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त करत मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आरोपानुसार, गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकण्यात आलेल्या जमिनीत मुरलीधर मोहोळ यांची भागीदारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रविंद्र धंगेकर यांनी देखील मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही मोहोळ यांच्यावर थेट निशाणा साधत “मोहोळ यांनी बिल्डरांना हाताशी धरून जैन बोर्डिंगची जमीन हडपली,” असा आरोप केला आहे. रविंद्र धंगेकर यांनी आपल्या सोशल मीडियावर “काय म्हणता धंगेकर, जमीन चोर निघाला मुरलीधर..! Stay tuned..!” अशी पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामुळे आता धंगेकर अजून काय खुलासे करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील उडी घेतली आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, पुण्यातील जैन धर्मियांची तब्बल साडेतीन एकर मोक्याची जमीन कटकारस्थान करून हडपली गेली असून यात सरकारमधील काही नेत्यांचा आणि त्यांच्या नातलगांचा सहभाग आहे. आर्थिक लाभासाठी सत्ताधारी नेत्यांनी धर्मस्थळालाही वाचवले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच “सत्तेचा वरदहस्त असेल तर फाईली किती वेगाने पळतात हे सिडको प्रकरणात दिसलं होतं, तसंच दृश्य इथेही दिसत आहे,” असेही त्यांनी म्हटले आहे.

रोहित पवार यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन जैन बांधवांना न्याय मिळाला पाहिजे. सरकारने हस्तक्षेप करून जमीन हडपणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आमच्याकडे असलेले पुरावे घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
जैन बोर्डिंग हॉस्टेलची ही जागा शिवाजीनगर येथे असून, 1958 साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी या वसतीगृहाची उभारणी केली होती. काही महिन्यांपूर्वी विश्वस्त मंडळाने या जागेवर नवीन विकास प्रकल्प करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र काही समाजबांधवांनी त्याला विरोध केला होता. आता मात्र ही जमीन परस्पर विक्री केल्याचा आरोप होत असून धर्मादाय आयुक्तांनी नियमांचे उल्लंघन करून या विक्रीला मंजुरी दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे.







