पुणे : आपल्या पदाचा गैरवापर करणारे अधिकारी काही कमी नाहीत. आयपीएस असणाऱ्या तत्कालीन पोलीस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे याच कारणामुळे चर्चेत आल्या होत्या. एका हॉटेलमधून त्यांनी फुकटची बिर्याणी मागितली होती. याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर कॉमेंटच वर्षाव झाला. तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, झाले उलटेच… या प्रकरणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल करणारे पोलीस कर्मचारी महेश नाईक यांच्यावर कारवाई झाली. नाईक यांची वेतनवाढ देखील तब्बल तीन वर्षांसाठी रोखण्यात आली. मात्र, पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याला मात्र या प्रकरणातून सहिसलामत मुक्तता मिळाली… आता सांगा, सामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?
डिसेंबर २०२० ते जुलै २०२२ दरम्यान तत्कालीन पोलीस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे यांची पाच मिनिटांची ऑडियो क्लिप व्हायरल झाली होती. यामध्ये त्यांनी मटन बिर्याणी, प्रॉन्स आणि एक नॉनव्हेज डिश ऑर्डर करण्याचे आपल्या सहकाऱ्याला सांगितले. हे सर्व चांगल्या हॉटेलमधून आणा. जास्त तेलकट आणि तिखटही नको. चवही चांगली पाहिजे. तसेच हॉटेल आपल्या कार्यक्षेत्रात असेल तर पैसे देण्याची गरज नाही, असे त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये त्या म्हणताना ऐकू येत आहे. दरम्यान, संबंधित कर्मचाऱ्याने सांगितले की, पूर्वी आपण पैसे देऊनच जेवण मागवत होतो; परंतु डीसीपी मॅडमने पैसे देण्यास नकार दिला आणि फुकट जेवण मागवण्याचे आदेश कर्मचाऱ्याला दिले.
दरम्यान, नारनवरे यांच्या संभाषणाची रेकॉर्डिंग विना परवाना जतन केली.ऑडिओ क्लिप प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका महेश नाईक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे तीन वर्षांसाठी त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश पुणे शहर पोलीस उपायुक्त रोहीदास पवार यांनी दिले आहेत. हे प्रकरण डिसेंबर २०२० ते जुलै २०२२ या दरम्यानचे आहे. संभाषणाची ऑडिओ क्लिप ही डिसेंबर २०२० मधील असताना ते जुलै २०२१ मध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात आले.
या प्रकरणात बिर्याणीची मागणी करणाऱ्या पोलीस उपायुक्तांवर मात्र कोणतीही कारवाई न करता, प्रशासन मेहरबान झाल्याचे दिसत आहे. तर रेकॉर्डिंगमुळे वरिष्ठ बदनाम झाल्याचा आरोप नाईक यांच्यावर ठेवला असून, तुमच्या वर्तनामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा जनमाणसात मलीन झालेली आहे. यासंदर्भात तुम्ही केलेला खुलासा समाधानकारक नाही. त्यामुळे कारवाई करत असल्याचे पोलीस उपायुक्त रोहीदास पवार यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाविरोधात ६० दिवसांत दाद मागता येणार आहे.
