पुणे : राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या आरोग्य विभागाने शेकडो कोटींच्या निविदा रद्द केल्या होत्या. दोन दिवसांनंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागात आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात काय चाललयं हे कळतं नाहीये. दोन्ही विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याच दिसून येत आहे. त्यामुळे आधीच आरोग्य विभागाने रद्द केलेली ही निविदा शिक्षण विभाग कसे मान्य करू शकतं असा सवाल आम आदमी पक्षाने उपस्थित केला आहे. तसेच ही निविदा तत्काळ रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी आपने केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छता सेवा सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला १९ डिसेंबरला प्रशासकीय मान्यता दिली. विशेष म्हणजे आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेतल्यानंतर याच दिवशी एक निविदा रद्द करण्यात आली. बांधीव क्षेत्रासाठी दरमहा ८४ रुपये प्रतिमीटर आणि मोकळ्या जागेसाठी दरमहा प्रतिमीटर ९.४० रुपये दर ठरविला होता. शासन निर्णयानुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करून घेतल्यास शासनाची २० ते ३० टक्के बचत होणे आवश्यक आहे. इथे शासनाला मोठा भुर्दंड बसणार होता.
विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच या निविदा काढल्या जात आहेत. याचा विचार करून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निविदेला दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाने यांत्रिक स्वच्छतेबाबत काढलेल्या कार्यारंभ आदेशाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून शासनाची अतिरिक्त गेलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
