पुणे : रेल्वे मंत्रालयाने ‘व्हिजन २०२०’ तयार केले आहे. त्यामध्ये पुणे-नाशिकदरम्यान सेमी हायस्पीड द्रुतगती लोहमार्ग बांधण्याचे नियोजित आहे. या मार्गाची आखणी पूर्ण झाली असून, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असतानाच आता राज्य सरकारने २१३ किलोमीटर लांबीच्या पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉर (द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाच्या आखणीस मान्यता दिली आहे. यामुळे एका नेमका कोणता प्रकल्प मार्गी लागणार आणि कोणत्या प्रकल्पावर गंडांतर येणार, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे निर्देश मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसीला) दिले होते. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा महारेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या कालावधीत पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉरसंदर्भात ‘एमएसआरडीसी’ने सल्लागाराची नियुक्ती करून या मार्गाची नव्याने आखणी पूर्ण केली. त्यामुळे एकावेळी रेल्वे आणि औद्योगिक मार्ग असे दोन पातळ्यांवर काम सुरू होते.
दरम्यान, सल्लागार कंपनीकडून अहवाल मिळाल्यानंतर लोहमार्ग आणि ग्रीन कॉरिडॉर हे दोन्ही एकाच ठिकाणी होणार की स्वतंत्रपणे राबविले जाणार अथवा हायस्पीड रेल्वेला ब्रेक लागणार, हे स्पष्ट होणार असल्याचे बोलले जात आहे. आज मात्र राज्य सरकारने पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉरच्या आखणीस मान्यता दिली. त्याबाबतचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव गिरीबुवा यांनी काढले आहेत.
प्रकल्पाची गरज काय?
पुणे शहर हे माहिती-तंत्रज्ञान, औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखले जाते, तर नाशिक ही कृषिमालाची बाजारपेठ आहे. अलीकडच्या काळात नाशिक शहरामध्येही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्यांची स्थापना झाली आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्थांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आणि समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून पुण्याला जोडण्यासाठी हा ग्रीन कॉरिडॉर प्रस्तावित केल्याचे ‘एमएसआरडीसी’ने सांगितले.
प्रकल्पाचे स्वरूप काय आहे?
– २१३ कि.मी. लांबी – पुणे-नाशिक कॉरिडॉर
– दोन हजार हेक्टर – जमीन संपादन
– पुणे, अहमदनगर व नाशिक – या जिल्ह्यांतून जाणार
– दोन ते अडीच तासांत – पुणे-नाशिक प्रवास
– २१,१५८ कोटी रुपये – अपेक्षित खर्च
– लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्थांचा लाभ
– राजगुरुनगर, चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, घारगाव, संगमनेर आणि सिन्नर जोडणारी शहरे
