संतोष पवार
पळसदेव : शासनाच्या विविध योजना, शासकीय नोकऱ्या, सवलतींचा लाभ खऱ्या पात्र असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींनाच मिळावा. या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील दिव्यांगानाही आता वैश्विक ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील यूआईडी कार्ड धारक दिव्यांगाना त्याचा लाभ होणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सद्यस्थितीत राज्यात २९ लाख दिव्यांग आहेत. तर गेल्या १३ वर्षात त्यामध्ये दहा टक्के वाढ झाली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगासाठी काही ठरावीक जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. तसेच विविध शासकीय सवलती व योजनांचा लाभही त्यांना मिळत असतो. याचा फायदा खऱ्या व पात्र दिव्यांगानाच मिळणे क्रमप्राप्त असताना बनावट व बोगस प्रमाणपत्र सादर करून विविध सोईसवलती मिळवणाऱ्यांवर निर्बंध आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता केंद्रशासनाच्या धर्तीवर दिव्यांग संदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (यूआईडी कार्ड) बंधनकारक केले आहे.
या ओळखपत्रामुळे दिव्यांगांना त्यांची खरी ओळख सिद्ध करण्यास मदत होणार आहे. तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास सहकार्य मिळणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या जवळपास २१ प्रकारच्या दिव्यांगात्वाच्या प्रकारातील लाभार्थ्यानाच त्याचा फायदा होणार आहे. वैश्विक ओळखपत्रामुळे अर्थात युआडी कार्डमुळे पात्र दिव्यांग त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहणार नाहीत, आणि राज्यात नक्की किती पात्र व खरे दिव्यांग आहेत. याची माहिती शासनास तात्काळ उपलब्ध होणार आहे.
