Pune News : पुणे : महापालिका हद्दीतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांना वगळण्याचा आणि या दोन गावांची मिळून नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया थांबण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहा डिसेंबर २०२२ रोजी घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतर नगरविकास विभागाने केलेली कायदेशीर प्रक्रिया कायद्याला धरून नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात समोर आले. यामुळे गावे वगळण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने गुरुवारी दुपारपर्यंत मागे घ्यावी, अन्यथा न्यायालय त्याबाबत निर्णय घेईल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे गावे वगळण्याची प्रक्रिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.(Pune News)
गावे वगळण्याची प्रक्रिया अडचणीत.
दरम्यान, गावे वगळण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, रणजित रासकर, अमोल हरपाळे यांनी राज्य सरकारच्या स्वतंत्र नगर परिषदेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाकडे वेळ घेऊन राज्य सरकारकडून स्वतंत्र नगर परिषदेचा आपला निर्णय मागे घेतला जाणार की नाही, याची माहिती घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणी आज दुपारी अडीच वाजता ठेवण्यात आल्याची माहिती केसकर यांनी दिली.(Pune News)
फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची ही गावे २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली. महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या.(Pune News)
दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा आणि या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली असून, महापालिकेने गावे वगळण्यास मान्यता असल्याचा अभिप्रायही दिला होता. तसेच अधिसूचनेवर आलेल्या हरकती-सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून, त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.(Pune News)
