पुणे : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज देण्याची योजना पुढील पाच वर्षे चालू ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासोबतच त्यांना मोफत वीज देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित श्री फेज वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेचे काम सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत एमएसईबी सोलर ग्रो पॉवर लिमिटेड ही देशातील पहिली शेतकऱ्यांना वीज देणारी कंपनी स्थापन केली. कंपनीच्या अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीजनिर्मितीचे सौरऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहे.
यामध्ये ८ हजार ४२८ कृषी वाहिन्या (फीडर्स) सौरऊर्जेवर चालवणार आहोत. आतापर्यंत ६६९ मेगावॅट एवढी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यातून १ लाख ३० हजार ४८६ कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू केला आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅटची कामे पूर्ण करून सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
पुढे बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या अंमलबजावणीबद्दल ऊर्जा विभागाचे अभिनंदन करतो. खूप कमी काळामध्ये योजनेसाठी जमीन शोधणे, त्यावर सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निविदा काढणे, विकसक निवडणे हे काम पारदर्शीपणे करण्यात आले. कमीत कमी दरात वीज उपलब्ध करण्यासाठी रिव्हर्स बिडिंग पद्धतीने काम केले. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचे गतीने काम चालू आहे.
त्यासाठी ९ लाख कृषी पंप उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पेड पेंडिंग आता संपुष्टात येईल. आतापर्यंत २ लाख ३६ हजार १८६ सौर कृषी पंप आस्थापित केले आहेत. राज्याची आतापर्यंतची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता ४४ हजार मेगावॅटची आहे. आता ५४ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदीचे करार झाले आहेत. सध्या वीजपुरवठ्यामध्ये १६ टक्के वीज अपारंपरिक, तर ८४ टक्के पारंपरिक आहे. आपण हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीजपुरवठा अपारंपरिक विजेचा म्हणजेच हरित ऊर्जेचा असेल, तर ४८ टक्के वीजपुरवठा पारंपरिक असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
