पुणे : शेतकऱ्यांना रस्ते, विहीर आदी कारणांसाठी एक-दोन गुंठ्यातील जमीन खरेदी-विक्री करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याला शिथिलता देऊन त्यामध्ये सुधारणा केली आहे.
कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचे प्रारूप राज्य सरकारने १४ जुलै २०२३ रोजी जाहीर केले होते. या प्रारूपावर मागविण्यात आलेल्या हरकती, सूचना निकाली काढून प्रारूप अंतिम करण्याचे राजपत्र १४ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
या कारणांसाठी जमिनींची करता येणार खरेदी-विक्री
यामध्ये शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकड्यातील जमिनींचा व्यवहार करता येणार आहे. मात्र, याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे.
विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलाच्या लाभासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला जिल्हाधिकारी हे एक वर्षासाठीच मंजूरी देतील किंवा अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षांसाठीच मुदतवाढ देता येणार आहे. ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची मंजूरी मिळाली, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा मंजूरी रद्द करण्यात येणार आहे.
शेत रस्त्यासाठी अर्ज करताना सोबत शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा जोडावा लागेल. जिल्हाधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित रस्त्याचा अहवाल तहसीलदारांकडून मागवतील, जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील. या जमिनीच्या विक्री खतानंतर जवळच्या जमीनधारकांना वापरासाठी शेतरस्ता खुला राहील, अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात करण्यात येईल.
विहिरींसाठी नमुना १२ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करताना त्यासोबत पाण्याच्या उपलब्धतेचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित खरेदीदाराने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असावे, जिल्हाधिकारी विहिरीसाठी कमाल पाच गुंठ्यांपर्यंत (पाच आर) जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजूरी देऊ शकतील. अशा जमिनींच्या विक्रीनंतर विहिरीच्या वापरासाठी मर्यादित, असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंदविला जाणार आहे.
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतर शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अर्ज करताना त्यासोबत भूसंपादनाच अंतीम निवाडा किंवा कमी-जास्त प्रमाणपत्र (कजाप) जोडावे लागेल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कागदपत्रांची पडताळणी करतील आणि हस्तांतरणाला मंजूरी देतील. ग्रामीण घरकूल लाभार्थ्यांसाठी अर्ज करताना जिल्हाधिकारी लाभार्थ्यांची अर्जदाराची ओळख पटविण्याची खात्री करतील. ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला एक हजार चौरस फुटांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देतील.
दरम्यान, राज्य सरकारने ५ मे २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, बागायती जमिनीसाठी दहा गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. म्हणजेच या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्री होणार नाही.
