पुणे : पुणे, इंदापूर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर गेली ४० वर्षांपासून ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा कायम आहे. हा शेरा हटवण्यासाठी शेतकरी महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा उठविण्यासंदर्भात केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची आमदार राहुल कुल यांनी दिल्ली येथे भेट घेतली.
१९८० चा वन संवर्धन कायदा लागू होण्यापूर्वी विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना महसूल विभागाद्वारे सुमारे १० हजार हेक्टर वन जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. पुणे इंदापूर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा अद्याप कायम आहे. निर्वनीकरणाची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी त्यांच्या हक्काच्या जमिनीच्या मालकी हक्कापासून अद्याप वंचित आहेत.
अनेक शेतकरी ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा हटविण्यासाठी गेली ४० वर्षे वन आणि महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा उठविण्यासाठी केंद्र शासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
या प्रसंगी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे उपस्थित होते.
