पुणे – देशातील प्रगत राज्य समजल्या जाणा-या महाराष्ट्र राज्यातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील सुधारीत जिल्हा समजल्या जाणा-या पुणे जिल्ह्यात अफूची लागवड करण्याचे प्रमाण वाढले असून केंद्र व राज्य सरकारने यातून योग्य तो बोध घेऊन बळीराजाला त्याच्या घामाचा योग्य तो मोबदला मिळावा म्हणून तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी काळात एकी झाल्यास शेतकरी तुमच्या आमच्या कल्पनेच्या पलीकडचे पाऊल उचलू शकतो.
गेल्या काही वर्षात पुणे जिल्ह्यात शेतक-यांनी अफूची लागवड केली म्हणून त्यांच्यावर पोलीस कारवाई झाल्याच्या बातम्या वाढल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी हे पाऊल उचलत असेल तर इतर जिल्ह्यातील शेतक-यांची मानसिकता व आर्थिक परिस्थिती काय असेल याचा अंदाजच केलेला बरा. गेल्या काही वर्षात कुठल्याच शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही.
त्यामुळे शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे. मग हा आर्थिकदृष्ट्या गर्भगळीत झालेला शेतकरी अफूची लागवड करण्याकडे वळत आहे. या कोंडीतून शेतक-याची लवकरात लवकर मुक्तता केली नाही तर असे काहीही उपाय योजून शेतकरी आर्थिक संपन्न होण्याचा प्रयत्न करणार यात शंका नाही.
उस, वेगवेगळ्या प्रकारचे धान्य, तांदूळ, द्राक्ष यापासून अल्कोहोल, बीयर, वाईन, दारु तयार केले जाते. पण यापैकी कुठल्याच शेतकऱ्यावर दारूची शेती केली म्हणून गुन्हा नोंदवला जात नाही. पण खसखशीची रोपे लावली म्हणून शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. कारवाई करायचीच तर ती अफूचा व्यापार करणाऱ्यांच्या साखळीवर व्हायला हवी.
‘अफूची शेती’ असा शब्दप्रयोग करून फार मोठा गैरसमज पसरवला जातो आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कांद्याचे आंतरपीक म्हणून खसखशीची शेती केली जाते. हे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. आंतरपीक असल्यामुळे सातबाऱ्यावर याची नोंद होत नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ऊस, दाक्ष, कापूस, सोयाबीन, हळद, कांदा या सर्व नगदी पिकांचा बाजार पडत गेला. रोख रक्कम हाती देणाऱ्या पिकांनी धोका दिला. शेतीला जोडधंदा हवा म्हणून शहाणपणा शिकवणाऱ्यांना हे माहीत नाही की सर्व जोडधंदेही आता आतबट्ट्याचे ठरत चालले आहेत. जसे दूध उत्पादन, पोल्ट्री आता परवडेनासे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही शेतक-यांनी खसखशीचे पीक घेतले. एकूण महाराष्ट्राच्या शेती उत्पादनात हे प्रमाण मोजता येऊ नये इतके नगण्य आहे.
उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशामध्ये ठराविक जिल्ह्यांत अफू उत्पादनाला परवानगी आहे. म्हणजे पीक म्हणून खसखस पेरता येते. त्याची नोंद करावी लागते. आलेले सर्व उत्पादन शासन खरेदी करते. महाराष्ट्रात या उत्पादनाला परवानगी नाही. खरे तर शासनाला याबाबत काही करायचेच असल्यास याचे परवाने देण्याची व्यवस्था करावी आणि हा व्यापार धोकादायक वाटत असेल तर तशी खरेदीचीही व्यवस्था इतर राज्यांप्रमाणे करण्यात यावी.
भारतीय समाजाची एक मोठी परंपरा आहे. अगदी दुष्काळाच्या काळातही लोकांनी अन्नधान्याची मागणी करीत धान्याच्या गोदामांसमोर प्राण सोडले. कित्येक लोक भुकेने मेले, पण त्यांनी गोदामे फोडली नाहीत. नैतिकतेची चाड सर्वसामान्य भारतीय माणसाला आणि त्यातही शेतकऱ्यांना कायमच राहिली आहे. हा जो गावगाडा आहे, तो या नैतिकतेवरच चालतो याचे सम्यक भान शेतकरी वर्गाने नेहमीच दाखवलेले आहे. मग अचानक अफूची शेती सापडली हे कसे काय झाले ? याचा विचार केंद्र, राज्य सरकार, समाज शास्त्रज्ञ, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी यांनी करण्याची गरज आहे.
अफू हे ६० ते १२० सेंमी उंचीचे झुडूप आहे. डिसेंबर आणि जानेवारीत मुख्य पिकांसोबत आंतरपीक म्हणून खसखस घेतली जाते. साधारण दीड महिन्यांच्या अंतराने याला फुले येतात. या झुडूपाच्या बोंडात ज्या बिया असतात त्यांनाच खसखस म्हणतात. या कच्च्या बोंडांना चिरा पाडल्या जातात. त्यातून पाझरणाऱ्या रसापासून अफू बनवली जाते. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या शेतात किंवा घरी होत नाही. शेतकऱ्यांकडून ही अफूची बोंडे विकत घेतली जातात. व्यापाऱ्यांकडून ही बोंडे वाळवून ती मादक पदार्थ तयार करणाऱ्यांना चढ्या भावात विकली जातात. या बोंडांपासून अफू तयार करणारी मोठी आंतरराष्ट्रीय साखळी कार्यरत आहे.
या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्याला मिळणारा वाटा अतिशय अल्प तर आहेच, शिवाय तो या सर्व प्रक्रियेला जबाबदारही ठरत नाही. उसापासून, धान्यापासून अल्कोहोल तयार केले जाते, तांदळापासून बीअर बनवली जाते, दाक्षापासून वाईन केली जाते. मात्र या कुठल्याच शेतकऱ्यावर दारूची शेती केली म्हणून गुन्हा नोंदवला जात नाही. पण खसखशीची रोपे लावली म्हणून शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. शासनाला गुन्हेच दाखल करावयाचे होते तर सर्वांत पहिल्यांदा ही बोंडे खरेदी करणारे व्यापारी, त्यांच्याकडून खरेदी करणारे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीचे म्होरके यांच्यावर करावयाला हवी होती. पण ते तसे न करता सामान्य शेतकऱ्यांना वेठीला धरले जात आहे.
अफूचा वापर वैद्यकीय क्षेत्रात केला जातो. आपल्याकडे ग्रामीण भागात अल्प प्रमाणात या अफू बोंडांचा वापर महिला औषधांसारखा करतात. अफूची शेती करतो म्हणून शेतकऱ्याकडे संशयाने पाहिले जाते. जसा काही तो देशद्रोहीच आहे. पण त्याचवेळी त्याच्या इतर पिकांचा सत्यानाश झाला आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही.
जर अफू पिकवणारा गुन्हेगार ठरवला जातो तर त्याचा व्यापार करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार ? प्रत्यक्ष या मादक पदार्थांचे तस्कर कसे शोधून काढणार ? आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल कसे करणार ? मुळात यांच्यावर कारवाई करणार का ? शेतकऱ्यांवर कारवाई करून काहीच साध्य होणार नाही.
अफूच्या निमित्ताने एकूणच शेतमालाची व्यापार व्यवस्था, शेतमालाचा आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि मुळातच शासनाचा शेतमालातील हस्तक्षेप, कांदा, साखर या सारख्या शेतमालावरील निर्यातबंदी, खतांची वाजवी किमतीत उपलब्धता, दलालांकडून अवलंबले जात असलेले अडवणूकीचे धोरण, शेतक-याला देण्यात येणारे कर्ज व त्यावरील व्याजदर, वाजवी दरात व २४ तास हवा असलेला वीजपुरवठा यांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होऊन कार्यवाही झाली पाहिजे. कित्येक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या संघटना शासनाला या संदर्भात मागणी करत आहेत. त्याचा विचार केला गेला पाहिजे.
राजेंद्र ( बापू ) काळभोर,
पुणे जिल्हाध्यक्ष,
प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ.
