लोणी काळभोर: थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या 21 जागांसाठी कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष माधव काळभोर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, संचालक रोहिदास उंद्रे यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णासाहेब मगर रयत सहकार पॅनल, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती प्रताप अण्णा गायकवाड, प्रकाश जगताप, विद्यमान संचालक प्रशांत काळभोर व कारखान्याचे माजी संचालक बाळासाहेब चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडी या दोन पॅनलमध्ये सरळ लढत होत आहे.
निवडणुकीचा दिवस जसा जवळ येत आहे, तसा प्रचारही वेग घेऊ लागला आहे. दोन्ही बाजूंनी जोरदार आरोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहे. दोन्हीही पॅनल कारखाना कसल्याही परिस्थितीत सुरु करून दाखविणारच अशी वल्गना करत आहेत. पण कारखाना नेमका कसा सुरु करणार सांगायला कोणीही तयार नाही. यामुळे सभासद ही गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. अशातच एका शेतकऱ्याने चक्क कारखाना सुरु झाल्यास बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे.
यशवंत कारखाना सुरु झाल्यास एक लाख रुपयाचे बक्षीस देणार असल्याची घोषणा शेतकरी खंडू मस्कु विरकर यांनी केली आहे. लोणी काळभोरमधील रुपनर वस्ती येथील शेतकरी खंडू मस्कु विरकर यांनी म्हटले आहे की, तेरा वर्षापासून बंद पडलेला कारखाना जर सुरु झाला तर मी कारखान्यास एक लाख रुपये बक्षीस देणार आहे. हवेली तालुक्याची अस्मिता असलेला हा कारखाना बंद झाल्यामुळे शेतकरी व कामगारांचे खुप नुकसान झाले. त्यामुळे आता जर कारखाना सुरु झाला, तर मला आनंद होईल. त्यानंतर मी सन्मानपूर्वक कारखान्यास एक लाख रुपये देणार आहे, असंही खंडू विरकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान आर्थिक गर्तेत सापडलेला “यशवंत” हा मागील तेरा वर्षापासुन बंद असुन, कारखान्यासमोरील आव्हाने पाहता कारखाना आगामी काळात सुरु होईल की नाही, झाला तर नेमका कधी होईल, याबाबत कोणालाही पक्की खात्री नाही. तर दुसरीकडे नेते मंडळी, पॅनेल प्रमुख व इच्छुक उमेदवार यांनी फक्त निवडणूकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कारखाना सद्यस्थितीत बंद आहे. हे लक्षात न घेता एकमेकांबद्दल आकस ठेवून गांभीर्याने विचार न करता वैयक्तिक व पक्षीय मतभेद उफाळून आले आहेत.
“यशवंत” कारखाना मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या ताब्यात असून कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची फार मोठी मदत लागणार आहे. सरकारच्या मदतीशिवाय कारखाना सुरू होण्याची अजिबात शक्यता नाही. कारखान्यावर १४९ कोटी रुपये कर्ज आहे. कारखान्याच्या मालकीच्या ११८ एकर जमिनीची विक्री करून बँकेची देणी भागवून उर्वरित रक्कमेतून कारखाना सुरू करण्याचे नियोजन होते. परंतु, जमीन विक्री प्रक्रियेत कुठे घोडं अडतंय हे अद्यापही न सुटणारे कोडं आहे. राजकीय पटलावर काही हालचाली होऊन खोडा निर्माण झाल्यामुळे ‘म्हाडा’च्या फाईलपासून रोडावलेले विक्री प्रक्रियेचे गाडे पुढे न सरकल्याने यामध्ये नेमके काय गौडबंगाल आहे, हे कोणासही समजेनासे झाले आहे.
तर दुसरीकडे वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) केल्यावर हे कर्ज कमी होऊ शकते. मात्र, ओटीएस करायला पैसे आणायचे कुठून हा मोठा प्रश्न आहे. आणखी कर्ज घेऊन कारखाना सुरू केल्यास कर्ज व त्यावरील व्याज दिल्यामुळे इतर कारखान्यांच्या तुलनेत साधारण एक हजार रुपये प्रतिटन बाजारभाव शेतकऱ्याला कमी मिळेल. १००० रुपये कमी बाजारभाव मिळणार असेल तर कोणता शेतकरी कारखान्याला ऊस देईल, असा विचार कोणीही केलेला नाही. त्यामुळे या घडीला कारखाना कसा सुरु होईल, हे सांगणे शक्य नाही. परंतु, एका शेतकऱ्याने कारखाना सुरु झाल्यास एक लाख देण्याची घोषणा केल्याने कारखान्याच्या सभासदांमध्ये एकच चर्चा सुरु झाली आहे.
