पुणे : राज्य शासनाने मोटार वाहन विभागासाठी २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुधारित आकृतिबंधाचा शासन निर्णय पारीत केला आहे. शासन निर्णयास दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. परंतु, या आकृतिबंधाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन / प्रशासनस्तरावर ठोस कार्यवाही होत नाही. यामुळे राज्यातील मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी भवितव्याबाबत चिंतीत झाले आहेत. या प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या २४ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी इशारा दिला आहे.
सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले की, राज्याचे सचिव आणि आयुक्त स्तरावर संघटनेने सतत संपर्क करून प्रलंबित मागण्यांबाबत वेळोवेळी चर्चेसाठी वेळ मागितली. परंतु, याबाबत प्रशासनाने डोळेझाक केल्यामुळे जिव्हाळयाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. परिवहन प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही आणि उचित कार्यवाही होत नसल्यामुळे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित राहिले आहेत.
मंजूर आकृतिबंधानुसार कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनाकलनीयरीत्या विभागीय परीक्षेचे बंधन घालण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील आजपर्यंतची प्रशासकीय धिमी कार्यवाही नाउमेद करणारी आहे. त्यामुळे अत्यंत निराशेपोटी ८ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीने कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त भावना व्यक्त करण्यासाठी तसेच प्रलंबित मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २४ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप आंदोलन करण्याचा निर्धार-ठराव एकमताने मंजूर केला आहे, असे सरतापे यांनी सांगितले
