पिंपरी : महापालिकेने कोरोना महामारीच्या काळात भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालयातील हिरा लॉन्स येथे ‘कोरोना काळजी केंद्र’ उभारण्यासाठी फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रा. लि. कंपनीची नेमणूक केली. मात्र, याठिकाणी कोणतीही वैद्यकीय सुविधा न उभारता, एकाही रूग्णावर उपचार न करताही ‘स्पर्श’ला तीन कोटी २९ लाख रूपये रक्कम दिली होती. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या कंपनी प्रशासनाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी दणका दिला आहे. सर्व रक्कम ‘स्पर्श’कडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना कोरोना काळजी केंद्राच्या नावाखाली सव्वा तीन कोटींच्या झालेल्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तबच झाल्याची चर्चा असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई झाली आहे.
कोरोना काळजी केंद्र उभारण्यासाठी फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रा. लि. कंपनीची नेमणूक केली. मात्र, एकाही रूग्णावर उपचार न करता ‘स्पर्श’ला तीन कोटी २९ लाख रूपये रक्कम अदा केली होते. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने कागदपत्रांची पडताळणी केली. ‘स्पर्श’ला ९० दिवसांसाठी कामकाजाचे आदेश दिले होते. केंद्रात एकही रूग्ण दाखल नाही झाला तरी पैसे देणार या निविदेतील अटी-शर्तीनुसार १ ऑगस्ट ते ३० ऑक्टोबर २०२० चे तीन कोटी अदा केले. परंतु, केंद्र सुरूच केले नव्हते. एकाही रूग्णाला तिथे उपचारासाठी पाठविले नसल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कळविले.
धक्कादायक बाब म्हणजे आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याला डावलून थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने या केंद्रांचा करारनामा करण्यात आला होता. तत्कालीन आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘स्पर्श’ने चुकीची, महापालिकेला फसवणूक करण्याच्या हेतूने बिले सादर केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांची लेखी मान्यता न घेता बिल अदा केले. याबाबत तक्रारी आल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी ‘स्पर्श’ची ऑटो क्लस्टरमधील कामाची बिले रोखून चौकशी समिती गठीत केली होती.
एकाही रूग्णावर उपचार केले नसल्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल, नियमानुसार बिल अदा केले नसल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही केंद्रासाठी अदा केलेले तीन कोटी २९ लाख ४० हजार ‘स्पर्श’च्या महापालिकेकडे असलेल्या ऑटो क्लस्टरमधील केंद्राच्या रोखलेल्या बिलामधून वसूल केले जाणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने तथ्याच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पैसे वसूल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये दोषी असलेल्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांवर कारवाई करण्याबाबत अद्याप कोणतीही निर्णय घेतला नसल्याचे शेखर सिंह यांनी सांगितले.
