पुणे : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये सहकारी संस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी सहायक निबंधक किंवा उपनिबंधकांकडून वसूली दाखला अर्ज करणाऱ्या संस्थेला देण्यात येतो. याबाबतचा दाखला देण्याची कार्यपद्धत यापूर्वीच निश्चित केली आहे. मात्र, त्यात सुधारित सूचना सहकार आयुक्त शैलेश कोतमिरे यांनी राज्यातील सर्व निबंधकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना वसुली दाखला लवकर मिळण्याची शक्यता आहे, सहकारी संस्था अधिनियमातील १०१ कलमाचा अंतर्भाव महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम ८६ इ (३) मध्ये निबंधक अर्ज सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा शक्यतो प्रयत्न करेल. मात्र, निबंधकाला लेखी कारणांसह अर्ज ३ महिन्यांनंतर निकाली काढता येईल, अशी तरतूद आहे. या अनुषंगाने १०१ अन्वये दाखल प्रकरणांत त्रुटी नसल्यास संबंधित प्रकरण दाखल झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत सुनावणी नोटीस काढावी. संस्थेच्या १०१ अन्वये दाखल प्रस्तावात त्रुटी असल्यास प्रकरण दाखल झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता करून सुनावणी नोटीस द्यावी.
प्रथम सुनावणीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत वसुली दाखला देण्याची दक्षता घ्यावी. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असल्यास याबाबत लेखी कारणे आदेशात नमूद करावेत. तीन महिन्यांत वसुली दाखला न दिल्यास संबंधित निबंधकाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. विभागीय सहनिबंधकांनी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित वसुली दाखला प्रकरणांचा दरमहा आढावा बैठकीत स्वतंत्र आढावा घ्यावा आणि त्याची नोंद अधिकारीनिहाय इतिवृत्तात घ्यावी. कार्यालय तपासणी करताना संबंधितांनी याबाबतची सद्यःस्थिती तपासणी अहवालात नमूद करावी.
दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधकांनी दरमहा त्यांच्या अधिनस्त सर्व निबंधकांचा वसुली दाखला प्रकरणाबाबत आढावा घ्यावा. कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय सुनावणीच्या प्रथम दिनांकापासून नमूद करावी. जिल्ह्यातील नागरी किंवा बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या कलम १०१ किवा कलम १५६ किंवा वसुली विषयक अडचणींबावत जिल्हा उपनिबंधकांनी त्या त्या जिल्ह्याच्या नागरी किंवा ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या फेडरेशनच्या प्रतिनिधींसोबत तीन महिन्यांतून एकदा एकत्रित सभा घ्यावी’, असे आदेशात नमूद केले आहे.
