राजेंद्रकुमार शेळके
पुणे : खासगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च्च माध्यमिक संयुक्त शाळांमधील शिक्षकांमध्ये सेवा ज्येष्ठता वरून गोंधळाचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपमुख्याद्यापक, पर्यवेक्षक पदे रिक्त आहेत.
हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यातील शिक्षणसंस्था चालकांनी नियमबाह्यरीत्या सेवाज्येष्ठता याद्यांमधील क्रमांमध्ये परस्पर बदल करू नये, शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा किंवा उपसंचालक स्तरावर सेवाज्येष्ठतेच्या नियमावलीनुसार यादी तयार करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हिंदुराव जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक संयुक्त शाळांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि इतर विभाग कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये विविध विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता निर्धारित करण्यासाठी अधिनियम १९७७ आणि महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मध्ये काही मार्गदर्शक तरतुदी दिलेल्या आहेत.
१९७७ च्या कायद्यात राज्य शासनाने कोणत्याही विधेयकाद्वारे दुरुस्ती केलेली नाही. मात्र, राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून नियमबाह्य व असंविधानिकपणे अधिनियम १९७७ सेवाज्येष्ठता निकर्षामध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात राजपत्र पारित केले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जून २०२० ला नागपूर जिल्ह्यातील एका डी.एड. शिक्षिकेने याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून बी. एड. नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ होता. यात सर्वोच्च न्यायालयाने बी. एड. नियुक्त माध्यमिक शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगर या तिन्ही खंडपीठांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या आक्षेपार्ह नोंदींसंदर्भातील याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत, असे जाधव यांनी सांगितले.
