पुणे: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयातून २५० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे, अशा संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकार विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. याआधी जून २०२४ मध्ये पावसाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. आता विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतरच म्हणजे पुढील वर्षी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीनंतर विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी तसेच प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिलेल्या अहवालानुसार, सन २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यापैकी ७ हजार १०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
