संदीप टूले
केडगाव : साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती बंद करण्याबाबतचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाबाबत फेरविचार होणे अतिशय गरजेचे असल्याचे मत दौंड तालुक्यातील दौंड शुगर साखर कारखान्याचे संचालक विरधवल जगदाळे यांनी व्यक्त केले.
राहू (ता. दौंड) येथील शेतकी गट कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर त्यांनी इथेनॉल निर्मिती बंद करण्याबाबतच्या केंद्र सरकारने निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. जगदाळे म्हणाले की, दौंड शुगर साखर कारखान्याची सध्याची गाळप क्षमता १७५०० मे. टन प्रतिदिन असून, आजपर्यंत कारखान्याने ५ लाख १० हजार मेट्रिक टन गाळप केले आहे. कारखान्याने केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार नुकताच इथेनॉल २५० के.एल.बी.डी.चा प्रकल्प १६० कोटी रुपये खर्च करून कार्यान्वित केला आहे. या निर्णयामुळे हा नवीन प्रकल्प बंद करण्याची वेळ आली आहे. एका बाजूने केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देते आणि दुसऱ्या बाजूने देशांतर्गत वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर साखर निर्मिती करा, अशा प्रकारचा आदेश देत आहेत. साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन सुरू केलेल्या या प्रकल्पांचे भवितव्य अंधारात आहे.
जगदाळे पुढे म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी उत्पादीत केलेल्या उपपदार्थ निर्मितीमुळे एफ.आर.पी. पेक्षा अधिकचा बाजारभाव देणे शक्य झाले आहे. दौंड शुगरने देखील २०२३-२४ च्या गाळप हंगामापोटी २९०० रुपयांची पहिली उचल शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी विस्कटण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात शेतकरी बांधवांचे देखील आर्थिक नुकसान होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती बंदचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी जगदाळे यांनी केली आहे.