पुणे : नवीन वर्षात शहरातील काही प्रमुख रुग्णालयांमधील ‘कॅशलेस’ची सुविधा बंद होण्याची शक्यता आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि विमा कंपन्या यांच्यात सुधारित दरपत्रकावरून होत असलेल्या वादामुळे ही सुविधा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे आरोग्य विमा असनूही उपचार घेण्यासाठी रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे.
विमा कंपन्यांशी सुधारित दरपत्रकाबाबत गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. सुधारित नवीन दरपत्रकाला ३१ डिसेंबरपर्यंत मान्यता न मिळाल्याने सोमवारपासून ‘कॅशलेस’ची सुविधा तात्परती बंद करण्यात येत असल्याच्या माहितीचा फलकच एका रुग्णालयाने लावला आहे. शहरात गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढली आहे. मात्र, ‘कॅशलेस’ची सुविधा देताना रुग्णालयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शहरातील ‘कॅशलेस’ची सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या कमी होत असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील संघटनांचे मत आहे.
सद्यस्थितीत ही संख्या ८० ते १०० रुग्णालयांमध्ये सुरू आहे. लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना मोठ्या खासगी रुग्णालयामध्ये जावे लागते. त्यामुळे मोठ्या रुग्णालयांवर ताण येत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतच हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाने विमा नियामकांशी पत्रव्यवहार केला आहे. सर्वच रुग्णालयांत १०० टक्के ‘कॅशलेस’ सुविधा देण्याची मागणी केली आहे.
जाचक अटींमुळे ‘कॅशलेस’ रुग्णालयांच्या संख्येत घट
याबाबत बोलताना हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले की, जाचक अटींमुळे ‘कॅशलेस’ रुग्णालयांची संख्या कमी होत आहे. कोणत्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे हा निर्णय रुग्णांचा असल्याने सर्व प्रकारच्या रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असायला हवी. रुग्णालयांना पैसे मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने त्यातून मार्ग काढायला हवा.
‘कॅशलेस’मधील अडचणी तातडीने सोडविणार
‘कॅशलेस’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णालय आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये करार लवकर होत नाही. सुविधा उपलब्ध झाल्यावर दर कमी दिले जातात; तसेच शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च अनेकदा मंजूर केला जात नाही. रुग्णांच्या हितासाठी ‘कॅशलेस’ सुविधेतील अडचणी तातडीने सोडविणे गरजेचे आहे, असे मत संजीवन रुग्णालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मुकुंद पेनूरकर यांनी व्यक्त केले.
