पुणे: ग्रामपंचायत मांजरी खुर्द ता. हवेली, जि. पुणे येथील दिनांक 28/02/2020 रोजीची “खोटी, बनावट व बोगस ग्रामसभा दाखवणारे तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य व इतर यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार संदीप उंद्रे यांनी दाखल केली होती. याबाबत वाघोली पोलीस ठाण्यात नऊ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणी, हवेली पंचायत समितीचे चौकशी अधिकारी एन. डी. कारंडे (विस्तार अधिकारी) यांनी सखोल चौकशी व संबंधितांचे जाब-जबाब नोंदवून त्याबाबतचा 79 पानी विस्तृत अहवाल दि.20/11/ 2020 रोजी पंचायत समिती हवेली कार्यालयाकडे सादर केला होता. चौकशी अहवालातून अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यामुळे चौकशी अधिकारी यांनी अहवालात “दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा स्पष्ट अभिप्राय” नोंदविला होता.
दिनांक 28/02/2020 रोजी ‘जल जिवन मिशन अंतर्गत कृती आराखडा सादर करणे’ या फक्त एकाच विषयाबाबत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर सभेसाठी फक्त एकाच विषयाचा अजेंडा काढण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यादिवशी विशेष ग्रामसभा झालेलीच नव्हती. मात्र काही कालावधी नंतर श्रीम. प्रतिमा सचिन उंद्रे ह्या दि.26/05/ 2020 रोजी सरपंच पदावरून गेल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन नियुक्त झालेल्या सरपंच श्रीम. मनीषा रघुनाथ उंद्रे, कालावधी दि. 24/06/2020 ते 20/08/2020 या कालावधीत विशेष ग्रामसभेच्या अजेंड्याचा व प्रोसेडिंगचा दुरुपयोग केला गेला आहे.
रोहिदास दामोदर उंद्रे यांनी ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र कदम यांना धमकावून व अपशब्द वापरून त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी दिनांक 28/02/2020 रोजीच्या विशेष ग्रामसभेसाठी काढण्यात आलेल्या अजेंड्यावरती विषय क्र. 2 (गुरुकुल एज्युकेशन ॲण्ड सोशल फाउंडेशन मांजरी खुर्द यांच्या शालेय नोंदीबाबत) व विषय क्र.3 समाविष्ठ करण्यास भाग पाडल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे.
प्रत्यक्षात दिनांक 28/02/ 2020 रोजीची विशेष ग्रामसभा झालेली नसताना ग्रामसभा प्रोसिडिंगमध्ये मात्र एकूण 3 विषय लिहण्यात आलेले होते. त्यामध्ये विषय नं. 1 ठराव नं. 63 हा ‘जल जिवन मिशन अंतर्गत कृती आराखडा सादर करण्याबाबत आहे. विषय नं. 2 ठराव नं. 64 ‘गावठाणातील मोकळी जागा व शाळेची इमारत गुरुकुल एज्युकेशनल अँन्ड सोशल फाऊंडेशन यांच्या नावे नोंद घेण्याबाबत’ आहे. त्यानंतर विषय नं 3 ठराव नं. 65 आलेल्या अर्जाचा विचार करणे.
दिनांक 28 /02/2020 रोजी दाखवण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग हे दिनांक 07/09/2020 पर्यंत अपूर्ण व अर्धवट लिहिलेले होते. तसेच त्यावर सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या नव्हत्या. सदरच्या बोगस ग्रामसभेतील विषय नं. 2 ठराव नं. 64 मधील खोट्या ठरावाद्वारे गावातील 100 गुंठे सरकारी गावठाण जमीन व एका शैक्षणिक संस्थेची इमारत (RCC बांधकाम 8511.48 चौ.फुट) ह्या दोन्हीही मिळकती गावातील राजकीय व्यक्ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मा. सभापती रोहिदास दामोदर उंद्रे (अध्यक्ष गुरुकुल एज्युकेशन अँड सोशल फौंडेशन, मांजरी खुर्द) यांनी स्वतःच्या संस्थेच्या नावावर बळकावल्या होत्या.
रोहिदास दामोदर उंद्रे यांनी खोट्या व बनावट ठरावाद्वारे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून ग्रामपंचायत संगणक प्रणाली ग्रामचैतन्य व ई-ग्रामस्वराज मध्ये मिळकत क्र.5/0255 ही नवीन नोंद चतुर्सिमांसह मंजूर करून घेतल्याचे चौकशी अहवालातून सिद्ध झाले होते. दिनांक 28/02/2020 रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष ग्रामसभा झालेली नसताना ग्रामसभा प्रोसेडिंगमध्ये खोटे रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालामधून सिद्ध झाले होते. चौकशी अहवालातून अनेक गंभीर, नियमबाह्य व बेकायदेशीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या.
ग्रामपंचायतीमधील मूळ दस्तऐवजांमध्ये खोट्या, बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने या गुन्ह्यास जबाबदार असणाऱ्या दोषींविरुद्ध प्राप्त चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक 1107/ 2022 रोजी दिलेले होते. सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने हवेली पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी दिनांक 14/07/2022 रोजीचे आदेश व दिनांक 19/07/2022 रोजीचे दुरुस्ती आदेश पारित करून दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत एस.आर. मोरे (विस्तार अधिकारी, पंचायत) यांची नेमणूक केली होती. परंतु एस.आर.मोरे हे आर्थिक आमिषाला बळी पडल्याने त्यांनी सुमारे 2 महिने गुन्हेच दाखल केले नाहीत.
त्यानंतर सदर प्रकरणी ज्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश होते, त्या दोषींनी जिल्हा परिषदेकडील दि.11/07/ 2022 रोजीच्या तसेच पंचायत समिती हवेलीकडील दिनांक 14/07/2022 व 19/07/2022 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या न्यायालयात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 155 अन्वये अपील दाखल करून दिनांक 12/09/ 2022 रोजी बेकायदेशीर व नियमबाह्य स्थगिती मिळवली होती. मंत्र्यांच्या मनमानी स्थगिती आदेशामुळे दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया खोळंबली होती.
ग्रामविकास मंत्र्यांकडील बेकायदेशीर स्थगिती आदेशाविरुद्ध तक्रारदार संदीप उंद्रे यांनी उच्च न्यायालयात WRIT PETITION No.122/2025 दाखल केले होते. सदर याचिकेच्या दिनांक 09/04/2025 रोजीच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने “सदर याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत, 12 सप्टेंबर 2022 रोजीचा मंत्री (ग्रामविकास) यांचा वादग्रस्त आदेश स्थगित राहील तसेच प्रथमदर्शनी, प्रतिवादी क्र 1 (ग्रामविकास मंत्री) यांची अशी कृती स्पष्टपणे मनमानी असल्याचे दिसून येते आणि विकृततेचा परिणाम आहे. तसेच येथे दिलेल्या स्थगितीच्या परिणामी, चौकशी अहवाल आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, दोषींविरुद्ध सुरू केलेली कार्यवाही पुन्हा सुरू होईल आणि सक्षम अधिकारी दोषींविरुद्ध कायद्यानुसार, मंत्र्यांच्या आक्षेपार्ह स्थगिती आदेशाचा प्रभाव न पडता कारवाई करावी”. असे आदेश पारित केले होते.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून हवेली पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्राधिकृत अधिकारी एस.आर. मोरे यांनी दोषींविरुद्ध वाघोली पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार,
1) रोहिदास दामोदर उंद्रे, अध्यक्ष गुरुकुल एज्युकेशनल अँन्ड सोशल फाऊंडेशन मांजरी खुर्द 2) विकास दामोदर उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य
3) हिरामण भुजंग गवळी, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य
4) धनश्री महादेव उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
5) बेबी विलास उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
6) मनीषा रघुनाथ उंद्रे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
7) वर्षा धर्मेंद्र मोरे, तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्या
8) रामदास शिवराम उर्फ शिवाजी उंद्रे, ग्रामपंचायत क्लार्क
9) विठ्ठल सुभाष सावंत, ग्रामपंचायत शिपाई
हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी एस. आर. मोरे (विस्तार अधिकारी, पंचायत) यांनी एकूण 9 दोषींविरुद्ध दिनांक 03/05/2025 रोजी वाघोली पोलीस स्टेशन, पुणे शहर येथे गुन्हा रजि. नं. 0167/2025 अन्वये भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 420, 465, 468, 471, 34 अन्वये गुन्हा नोंदविला आहे.
अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांमधून भविष्यात ग्रामपंचायत कामकाजात हुकुमशाही व दहशत निर्माण करणाऱ्यांना कायद्याची मोठी जरब बसणार आहे.