लोणी काळभोर : हवेली तालुक्याचे वैभव असलेल्या थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर सध्या 300 कोटीहून अधिक रुपयांचे कर्ज असून कारखाना सुरू करायचा असेल तर जमीन विक्री शिवाय पर्याय उरलेला नाही. सभासदांनी वस्तूस्थितीचा विचार करून जमीन विक्रीस परवानगी द्यावी. असे आवाहन कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले आहे.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळांनी ही जमीन बाजार समितीला घेण्याचा आग्रह केला असून दोन्ही संस्था हवेली तालुक्याच्या व पर्यायाने हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असल्याने याचा सर्वांधिक फायदा सभासदांनाच होणार आहे. जमिनीचा व्यवहार हा शासकीय समितीच्या मार्फत पारदर्शक पद्धतीने केला जाणारा असून जमीन विक्रीत एक रुपयाचा भ्रष्टाचार होणार नाही. असा निर्वाळा अध्यक्ष सुभाष जगताप व संचालक मंडळांनी दिला आहे.
यशवंतची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता.26) होणार आहे. तत्पूर्वी कारखान्याच्या संचालक मंडळांनी थेऊरफाटा (कुंजीरवाडी, ता. हवेली) येथील हॉटेल एसफोरजीमध्ये पत्रकार परिषदेचे रविवारी (ता.23) आयोजन केले होते. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप व संचालक मंडळांनी वरील
निर्वाळा दिला आहे. यावेळी जेष्ठ नेते प्रताप गायकवाड, बाळासाहेब चौधरी, बाजार समितीचे संचालक प्रकाश जगताप, शशिकांत गायकवाड , कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप, उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, संचालक विजय चौधरी, ताराचंद कोलते, राहुल घुले, संतोष कांचन, रतन काळभोर, सुशांत दरेकर, दिलीप शिंदे, मिलिंद काळभोर व पत्रकार मोठ्या संख्येन उपस्थित होते.
पुढे बोलताना सुभाष जगताप म्हणाले की, कारखान्याकडे 248 एकर जमिनीचे क्षेत्र होते. त्यापैकी 24 एकर क्षेत्र हे बँकेने ताबा घेऊन विकले आहे. त्यामुळे कारखान्याकडे 224 एकर क्षेत्र शिल्लक राहिलेले होते. मात्र कारखान्यावर 300 कोटींहून अधिक रुपयांचे थकीत कर्ज असल्याने, उर्वरित 224 एकर क्षेत्रावर बँकांचा ताबा आहे. तसेच सभासद देणी, व्यापारी देणी, कामगार देणी व शासकीय देणी देणे बाकी आहे. यशवंत सुरु करण्यासाठी व सव्वाशे एकर जमीन वाचविण्यासाठी 99.27 एकर जमीन बाजार समितीला देण्याच प्रस्ताव विचाराधीन मांडला आहे.
याअगोदरही शासनाने व राज्य बँकेने 12 वेळा जमीन लिलाव झाला आहे. मात्र जमीन विक्री होवू शकली नाही. यासाठी आम्ही कोणावरही आरोप करीत नाही. व तत्कालीन संचालक मंडळ व प्रशासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कारखान्याची जमीन कोणत्याही खासगी बिल्डरला विक्री न करण्याच्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या जाहीरनाम्यात घोषित केले होते. हवेली तालुक्यातील शेतकरी व कामगारांच्या हितासाठी कारखाना सुरु करायचा असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जमीन विकण्याचा पर्याय योग्य वाटत आहे. कारण दोन्ही संस्था या हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्याच आहे.
या सद्भवनेतून पंचक्रोशीतील सभासद व काही संचालकांनी कारखाना चालू व्हावा. या सहभावनेतून 1 कोटी 75 लाख रुपये अनामत म्हणून आर्थिक मदत केली आहे.सध्या कारखान्याची संपूर्ण चल-अचल मालमत्ता सरफेसी अॅक्टखाली राज्य बँकेच्या ताब्यात असून, 117 एकर जमीन विकून सर्व बैंकाचे कर्जे व शासकीय देणी भागविणेची कारवाईचे आदेश डीआरटी, कोर्ट व महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस मिळालेले आहेत. ती कारवाई संचालक मंडळाने ओटीएस. पोटी 50 लाख जमा करुन तुर्त थांबविली आहे.
दरम्यान, कारखान्याच्या 99.27 एकर जमिनीवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरु झाल्यास, शेतकऱ्यांना व्यवसायाची संधी निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर उर्वरित जागेत अत्याधुनिक पद्धतीने नवीन कारखाना सुरु झाल्यास, कमी खर्चामध्ये इतर कारखान्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मंक बाजारभाव देण्यात येईल. असा संचालक मंडळाचा मानस आहे.
ओटीएसच्या माध्यमातून ११२ कोटी रुपये वाचविण्याचा प्रयत्न
कारखान्यावर 300 कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज आहे. यामधील कामगार व सभासद शेतकऱ्यांची पूर्ण देणी देण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार ज्ञानेश्वर कटके, आमदार राहुल कुल व पिडीसी बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, साखर आयुक्त यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून शासकीय देण्यांमध्ये सवलत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. तसेच कारखान्यावर कर्ज असलेल्या विविध बँकेच्या प्रशासनाची बोलून एकूण कर्ज रकमेतून, वन टाईम सेटलमेंट च्या माध्यमातून अंदाजे 112 कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता: आहे. आणि ती रक्कम वाचवून कारखाना सुरु करण्याचा आमचा सर्वोतोपरी प्रयत्न आहे.
