पुणे : पुणे महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. बाणेर येथील मुरकुटे उद्यान लगत असलेला भूखंड जालना येथील प्रसिद्ध व्यापाऱ्याने घेतला होता. तो त्यांनी उद्यानाच्या आरक्षणातून मुक्त करून घेतला आहे. यातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब अशी की, आरक्षणाची जागा असेल तर जागा मालकाला दुप्पट नुकसान भरपाई द्यायची आणि आरक्षणातील जागा मालकाने सोडवली तर त्याला फक्त रेडी रेकनर दराच्या पाच टक्के म्हणजे शंभर रुपयाची जागा असेल तर पाच रुपये भरावे, असा नवा पायंडा या शासनाच्या अधिसूचनेत पाडण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी सभागृह नेता उज्जवल केसकर, प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महापालिकेला हा भूखंड आरक्षणातून वगळावा, यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणात पुणे महानगरपालिकेने काहीही न केल्याने राज्य सरकारने स्वतःहून ही कार्यवाही केली असल्याने संशय आणखी वाढला आहे. त्यात नगरविकास विभागाने उद्यानाच्या आरक्षणातून जी जमीन वगळली, त्याला लागून निवासी आणि त्या निवासीच्या अलीकडे पुन्हा उद्यान असं कडबळ राज्याच्या नगर विकास विभागाने करून ठेवले आहे.
एकूणच या प्रकरणाबाबत पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद देण्यात आला नाही. दरम्यान या भूखंड प्रकरणात माजी नगरसेवकांनी पुढाकार घेऊन काही दिवसांपूर्वी परिसरातील नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम राबवली होती. तर आता लवकरच मंत्री आणि स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे केसकर यांनी सांगितले.
