लोणी काळभोर (पुणे) : गाव कामगार तलाठ्यांच्या बदलीचे अधिकार प्रांताधिकारी यांच्याकडून काढून घेत थेट जिल्हाधिकऱ्यांना देण्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, त्याबाबतचे परिपत्रकच आज शासनाने जारी केले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील गाव कामगार तलाठ्यांच्या बदलीवरुन ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने मागील काही दिवसांपासून हा मुद्दा शासन दरबारी लावून धरला होता. मागील काही दिवसात महसूल विभागाबाबत प्रसिध्द झालेल्या बातम्याही मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्या होत्या. याबाबतचे परिपत्रक आजच शासनाने जारी केल्याने लोणी काळभोर गाव कामगार तलाठी बदलीत काळेबेरे असल्याचा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे.
दरम्यान, तलाठ्यांच्या बदलीचे अधिकार प्रांताधिकारी यांच्याकडून काढून घेत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याबरोबरच मुख्यमंत्री कार्यालयाने लोणी काळभोर येथील गाव कामगार तलाठ्याच्या बदलीमागच्या ‘रहस्या’ची चौकशी करण्याची मागणी ‘पुणे प्राईम न्यूज’चे मुख्य संपादक तथा प्रिंट व डिजीटल मीडिया पत्रकार संघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष जनार्दन दांडगे यांनी केली.
पुणे जिल्ह्यातील तलाठ्यांच्या बदल्यांबरोबरच राज्यभरातून मागील काही दिवसांपासून तलाठ्यांच्या बदल्यांबाबत राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. तर दुसरीकडे लोणी काळभोरच्या गाव कामगार तलाठ्यांच्या बदलीचा मुद्दा ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने शासन दरबारी लावून धरला होता. यातून मार्ग काढण्याबरोबरच, तलाठी बदल्यात नियमितता येण्यासाठी तलाठ्यांची ‘आस्थापना’ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे तलाठ्यांना केवळ एका तालुक्यात काम न करता संपूर्ण जिल्हाभर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच तलाठी संवर्गाचे ‘नियुक्ती प्राधिकारी’ हे जिल्हाधिकारी राहतील.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२३/प्र.क्र.०८/ई-१०, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये परिपत्रक निर्गमित झाले आहे. तलाठ्यांना केवळ एक किंवा दोन तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पूर्ण सेवा कालावधीमध्ये काम करणे अनिवार्य असल्याने त्यांच्या कामामध्ये सारखेपणा येऊन नावीन्यता व उपक्रमशीलता याचा अभाव शासनाला दिसून येतो.
त्याचप्रमाणे अनेक तलाठी उपविभागाबाहेर बदलीसाठी प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे उपविभागीय स्तरावर असलेल्या आस्थापनेमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेबाबत गुंतागूंत निर्माण होवून काही तलाठी उपविभागाबाहेर जाण्यास इच्छुक असल्यास त्यांची सेवाज्येष्ठता गमावली जाते. तसेच सेवाज्येष्ठतेबाबत विविध न्यायालयीन प्रकरणे देखील उद्भवतात. याचा सारासार विचार करून शासनाने गाव कामगार तलाठ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवले आहेत.
लोणी काळभोर तलाठी बदलीमागील ‘सर्कशी’ची चौकशी होणार
पूर्व हवेलीमधील अपवाद वगळता बहुतांश तलाठी व सर्कल कार्यालयात मागील कांही वर्षापासून शेतकऱ्यांची कामे मध्यस्थ व प्रोटोकॉलशिवाय होत नसल्याचा अनुभव येत आहे. तलाठी कार्यालय असो अथवा सर्कल कार्यालय हजारापासून थेट लाखापर्यंतची ‘माया’ दिल्याशिवाय काम न करण्याचा रोगच महसूल विभागात जडला आहे. तलाठ्यांना कामाचा सजा मिळवण्यासाठी पाच-पंचवीस लाख रुपये द्यावे लागत असल्याची कबुली तलाठी मंडळी खाजगीत देत आहेत. लोणी काळभोरला मागील वर्षभरापासून पूर्ण वेळ तलाठी न मिळण्याचे तेही प्रमुख कारण असल्याची चर्चा महसूल विभागात आहे.
लोणी काळभोरसाठी मोठी ‘माया’
लोणी काळभोरच्या तलाठ्याची नेमणूक नेमकी कोण करते हेच कोडे जनतेला सुटनासे झाले आहे. पूर्ण वेळ तलाठ्याची मुदतपूर्व बदली, त्याजागी 30 किलोमीटरवरुन आयात केलेले तलाठी, मग त्यांची उचलबांगडी, त्यांच्या जागी 15 किलोमीटर अंतरावरील अर्धवेळ तलाठी व त्यानंतर अर्धवेळ तलाठ्याचा चार्ज काढून, पुन्हा त्याजागी 30 किलोमीटरवरुन आयात केलेले तलाठी अशी ‘सर्कस’ चालु आहे. हा प्रकार का व कोण करते याबाबतच्या खमंग चर्चा उघडपणे होत आहेत. लोणी काळभोर तलाठ्याची बदली करताना काहींनी मोठी ‘माया’ घेतल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे लोणी काळभोर गाव कामगार तलाठी बदली व मागच्या ‘सर्कशी’ची सखोल चौकशी होण्याची गरज जनार्दन दांडगे यांनी व्यक्त केली.
