पुणे : पुणे, मुंबई, नाशिक यासारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असतो. अशा समित्यांमध्ये जागतिक पातळीवरील सोयी मिळाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने कायदा मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार, आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारी महत्त्व असलेल्या बाजार समित्यांवर आता राज्य सरकारचे वर्चस्व राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या बाजार समित्यांमधील निवडणुका यापुढे संपुष्टात येणार असून, नामनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार आहे.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कायद्यानुसार या बाजार समित्यांना केंद्राकडून भरीव मदत केली जाणार असून, कायद्यातील अटीनुसार या समित्यांना नामनिर्देशित संचालक मंडळ असणार आहे. या संदर्भात मंत्रिस्तरीय समिती लवकरच निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत २०१६ मध्ये विधानसभेत कायदा पारित केला होता. मात्र, विधान परिषदेतून हा कायदा मागे घेण्यात आला. त्यावरील आक्षेपांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी मंत्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
दरम्यान, राज्य सरकारने ही समिती नव्याने पुनर्गठित केली असून, त्यात महसूल, पणन, कृषी व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, सहकार व कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे राज्यातील दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढावा असलेल्या बाजार समित्यांचा आढावा घेणार आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी मदत किती बाजार समित्यांना द्यावी, याची संख्या ही समिती ठरविणार आहे. केंद्राचा निधी मिळाल्यावर समित्यांना गोडाऊन, अंतर्गत रस्ते, ऑनलाइन सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.
याबाबत बोलताना पुण्याचे पणन संचालक केदारी जाधव म्हणाले की, नामनियुक्त संचालक मंडळामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाप्रमाणेच हे मंडळ काम करणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेताना कुठलाही फरक नसेल. बाजार समित्या एक प्रकारे निमशासकीय संस्थाच आहेत.
निधी पुरविताना बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले संचालक मंडळ बाजार समित्यांचा कारभार पाहणार आहे. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री असतील. उपाध्यक्ष म्हणून सहकार विभागातील अतिरिक्त निबंधक दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये सरकारने नियुक्त केलेले तज्ज्ञ तसेच अन्य प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे येथील राजकारणालाही चाप बसेल.
