लोणी काळभोर, ता.31 : हवेली तालुक्यातील मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी संगनमताने शासनाचा सुमारे सव्वा दोन लाखांचा महसूल बुडवल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. याबाबतची तक्रार पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख व हवेलीचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांच्याकडे दाखल झाली आहे.
हवेली तालुक्याचे तत्कालीन तहसीलदार सुनील कोळी यांनी 27 नोव्हेंबर 2018 ला तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याच्या तरतुदी लागू होणाऱ्या फेरफार नोंदी करू नयेत, याबाबत सर्व तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना परिपत्रक बजावलेले आहे. मात्र, या परिपत्रकाला न जुमानता आर्थिक लोभापायी हवेली तालुक्यात काही तलाठी आणि मंडल अधिकारी शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
थेऊरच्या मंडलाधिकारी जयश्री कवडे व लोणी काळभोरच्या तलाठी पद्मिनी मोरे यांनी तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी फेरफारला लागू असतानाही शासनाचा महसूल बुडवून फेरफार नोंद मंजूर करण्याचा महसूली पराक्रम केला आहे. लोणी काळभोर येथील गट नंबर 810 ही मिळकत ‘पीएमआरडीए’च्या प्रारुप विकास आराखड्यानुसार आर झोनमध्ये सामाविष्ट आहे.
या गटातील एका हिस्सेदाराने सामाईक क्षेत्रातील अविभाज्य हि्स्यातील अशंत: क्षेत्राची (संपूर्ण नाही) म्हणजेच एकूण क्षेत्रापैकी एक गुंठा क्षेत्र विक्री केले आहे. त्यामुळे त्याचा तुकडा पडतो व संबंधित हस्तांतरण व्यवहाराला तुकडाबंदीच्या तरतुदी लागू होतात. हे सांगण्यासाठी महसूलमधील कोणत्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे परिपत्रकाकडे डोळेझाक करून बेकायदेशीर नोंदी टाकून मंजूर करणाऱ्या तलाठी व सर्कल यांच्यावर आतातरी कारवाई होणार का? की चौकशीच्या नावाखाली वरिष्ठ अधिकारी पुनश्च: कागदी घोडे नाचवणार? हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
2017 च्या परिपत्रकानुसार प्रस्तुतची फेरफार नोंद नियमित करण्यासाठी शासकीय बाजार मूल्यांच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासन जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करत महसूलच्या तलाठी व सर्कल यांनी लोणीकाळभोर येथील फेरफार क्रमांक 14695 मंजूर करत शासनाचा सुमारे सव्वा दोन लाखाचा महसूल बुडवल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
काय आहे शासनाचे परिपत्रक
अधिनियमाच्या तरतुदीविरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे प्रचलित प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक तसेच कोणत्याही अकृषक वापराकरिता उद्देशीत केले असल्यास अशा जमिनींना महाराष्ट्र तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्यातील 07/09/2017 रोजीच्या तरतुदीनुसार मिळकतीचा हस्तांतरण व्यवहार नियमानुकूल करणेबाबत व त्यानुसार, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमातील तरतूदीनुसार तुकड्यांमधील नोंदी नियमित करणेकामी शासकीय बाजारमूल्यांच्या पंचवीस टक्के रक्कम नजराणा शासनाला भरण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.
दरम्यान, याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी थेऊरच्या मंडलाधिकारी जयश्री कवडे यांना फोनद्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
तुकडाबंदी कायद्याविरोधात झालेली फेरफार नोंद ही चुकीचीच आहे. रजिस्टर दस्ताची नोंद करण्यासाठी आलेला अर्ज स्विकारुन त्यावर कार्यवाही करणे हे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, तो फेरफार मंजूर अथवा नामंजूर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पुढील अधिकाऱ्याची असते.
पद्मिनी मोरे (तलाठी-लोणी काळभोर)
जे काही प्रकरण आहे, त्याबाबत मला रितसर अर्ज द्या. त्यानंतर माहिती तपासून पुढील निर्णय घेता येईल.
किरण सुरवसे (तहसीलदार – हवेली)
