लोणी काळभोर (पुणे) : थेऊर सर्कलच्या मंडल अधिकाऱ्याने फेरफार नामंजूर करण्याचा सपाटा लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या मंडल अधिकाऱ्याने एकाच महिन्यात तब्बल ३६ फेरफार रद्द केले आहेत. ई-फेरफारचा योग्य अमंल होत नसल्याचे कारण देत या फेरफार नामंजूर होत आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती तशी नाही. या नोंदी केवळ प्रोटोकॉलसाठी रद्द केल्या जात आहेत. या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत थेऊर सर्कलमधील नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, थेऊर येथील मंडल अधिकाऱ्याने एकाच महिन्यात लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती आणि कोलवडीमधील एकूण ३६ फेरफार रद्द केले आहेत. शासनाचे योग्य मुद्रांक शुल्क भरुनही दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्टर केलेल्या दस्तांच्या नोंदीच मंडल अधिकाऱ्याकडून रद्द होत असल्याने पक्षकार हवालदिल झाले आहेत. यामधील आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे लोणी काळभोरमधील बिनशेती (एनए) गटातील एक फेरफार नोंदही रद्द करण्यात आली आहे.
एनआयसी पुढेही आव्हान
शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक अडवणूक व फेरफार नोंदीवरुन सातबारा होण्यास लागणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि सातबारा व फेरफार नोंदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने डिजीटल सातबारा, ई फेरफार प्रणाली विकसित केली आहे. परंतु, असे असतानाही थेऊर सर्कलमध्ये काय बिघाड झालायं? हे कळायला काही मार्ग नाही. सध्या या सर्कलमध्ये ई- फेरफारचा योग्य अमंल होत नाही. फेरफार नामंजूर केले जातात. कोणत्या कारणांसाठी ते नामंजूर केले जातात? हा सध्या संशोधनाचा प्रमुख विषय बनला आहे.
राज्यभरात डिजीटल सातबारा व ई-फेरफारचे काम एनआयसी (नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर) मार्फत केले जाते. लोणी काळभोरमध्ये येणारी अडचण राज्यभरात कोठेही येत नाही. मग हवेली तालुक्यातच ई- फेरफारचा योग्य अमंल कसा होत नाही? आता यामध्ये अडथळे येत असल्याने हा मंडलाधिकारी निर्मित व्हायरस आहे की टेक्निकल इश्यू? याचा शोध युद्धपातळीवर घ्यावा लागणार आहे. एनआयसी पुढेही हे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या फेरफार नामंजूर करण्याबाबतच्या व्हायरसची चर्चा महसूल विभागात होऊ लागली आहे.
अधिकारी पाठ थोपटण्यात मशगुल
पुणे जिल्हाधिकारी यांनी दर महिन्याच्या तिसऱ्या बुधवारी “फेरफार अदालत” घेण्याचे निर्देश देत फेरफार निर्गत करण्यासाठीच्या स्पष्ट सूचना तहसीलला दिलेल्या आहेत. मात्र, फेरफार अदालतमध्ये फक्त बँक बोजा नोंदी, ई-करार नोंदी, कार्यालयीन आदेशाच्या फेरफार नोंदी, हक्क सोडपत्र फेरफार नोंदी व वारस नोंदी निर्गत केल्या जातात. खरेदीच्या नोंदी प्रोटोकॉलपोटी वेठीस ठेवल्या जात आहेत. ही “फेरफार अदालत”ची खरी वस्तुस्थिती आहे. त्याची आकडेवारी वरिष्ठांना सादर करुन अदालतीचा गवगवा केला जातो. यामध्ये फेरफार नोंदी निर्गत केल्याच्या आकडेवारीवरुन अधिकारी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात.
प्रोटोकॉलच्या नावाखाली खरेदीखताच्या नोंदी वेटींगवर ठेवल्या जात असल्याचा संतापजनक प्रकार होत आहे. त्याची ऑनलाईन माहिती नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांना दिसत आहे. परंतु, त्यांनी “हाताची घडी व तोंडावर बोट” हे धोरण अवलंबल्याने मडंलस्तरावरील गैरप्रकाराला आयते खुराक मिळू लागले आहे.
‘फिफो’ सिस्टम नावाला, प्रोटोकॉल लागतोय फेरफार नोंदीला
तलाठी व मंडल अधिकारी स्तरावर फेरफार निर्गत करताना ‘फिफो’ (फस्ट इन, फस्ट आऊट) प्रणाली कार्यरत आहे. मात्र, प्रोटोकॉलच्या नावाखाली ‘फिफो’ प्रणालीलाही काही मंडल अधिकारी जुमानत नसल्याचे प्रकार हवेलीमध्ये समोर येत आहेत. काही तलाठ्यांकडून ऑनलाईन ई-म्युटेशनचे दस्त करप्ट अथवा नष्ट होत आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांच्या लॉगीनलाही ई-म्युटेशनचा फेरफार घेण्यास विलंब होत आहे. हे ई-म्युटेशनचे दस्त नष्ट होत असल्याने या नाविन्यपूर्ण व्हायरसचा शोध एनआयसीला प्राधान्याने घ्यावाच लागणार आहे.
ऑनलाईन ई-म्युटेशन झाले तरी सातबारावर नोंद येण्यासाठी दस्तांची प्रत घेऊन तलाठ्यांची भेट घ्यावी लागते, नाहीतर ई-म्युटेशनचा दस्त नष्ट होण्याचा प्रकार घडू लागला आहे. फिफो सिस्टममुळे मंडल अधिकारी यांच्याकडून एक नबंर, दोन नबंर, तीन नबंर,चार नबंर अशा क्रमवारीने फेरफार निर्गत होणे अपेक्षित असते. परंतु, प्रोटोकॉलच्या हस्तक्षेपामुळे फिफो सिस्टम नावालाच राहिलेली आहे. फेरफार निर्गती ही प्रोटोकॉलनुसार बदलता येते, याचा अनुभव नागरिकांना येत आहे.
पन्नास लाख व वसुलीची चर्चा
मुंबई स्थित राजकारणातील बड्या नेत्याच्या मर्जीतल्या पुण्यातील एका माजी नगरसेवकाने थेऊर सर्कल साठी मोठी फिल्डींग लावली होती, अशी चर्चा सुरु आहे. यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोनाफोनी झाल्याने थेऊर मंडलाधिकारी पदाची नियुक्ती झाली अशीही चर्चा पूर्व हवेलीत आहे. या संपूर्ण घडामोडीविषयी “पन्नास लाख रुपये” हा शब्द खूप प्रसिद्ध झाला व त्याची सुरु असलेली वसुली याविषयी पुणे जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. जो फेरफारसाठी प्रोटोकॉलनुसार भेटतो, त्यांचा फेरफार मंजूर होतो. जो भेटत नाही, त्यांचा फेरफार नामंजूर या साध्या व सरळ समीकरणाची चर्चा पुर्व हवेलीत रंगू लागली आहे. दरम्यान, याबाबत थेऊरच्या मंडलाधिकारी जयश्री कवडे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
लोणी काळभोर व कोलवडी या गावांमधील रद्द झालेले फेरफार मला माहिती नाही. ते फेरफार चेक केल्यानंतरच त्याबाबत मला माहिती देता येईल.
– सचिन आखाडे, महसूल नायब तहसीलदार हवेली
रद्द झालेल्या फेरफारांची वस्तुस्थिती पाहावी लागेल. सब रजिस्टर कार्यालयात झालेल्या दस्तातील ई- म्युटेशनमधील क्षेत्रात चुक झाल्यास अथवा खरेदी करणाऱ्यांच्या नावांमध्ये दुरुस्ती असल्यास अमंल योग्य प्रकारे होत नाही. सबब नोंदी रद्द होतात.
हिम्मत खराडे, रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी, पुणे
‘पंचनामा’ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा कामांचा…!
नागरिकांनो, तुम्हालाही पोलिस, महावितरण असो वा पाणी पुरवठा विभाग वा इतर कोणतीही शासकीय यंत्रणा काम करवून घेताना अडचणी, समस्या आल्या असतीलच…संबंधित कामांसाठी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून अरेरावी, प्रोटोकॉलची भाषा ऐकावी लागली असेलच…इतकेच नाही तर सरळ व नियमात बसत असतानाही केवळ ‘चिरीमिरी’साठी अडवणूक झाली आहे का? तर आता शांत बसू नका…बोलते व्हा कारण ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने आणलंय हक्काचं आपलं व्यासपीठ…त्याचं नाव ‘पंचनामा’
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बेकायदा कामांचा करणार भांडाफोड ‘पंचनामा’मधून…पण तुम्हाला याची माहिती देताना भीती वाटत असेल तर घाबरू नका…आम्ही तुमचं नाव गोपनीय ठेवू…मग चला करूया ‘पंचनामा’ बेकायदा, अवैध कामांचा…त्यासाठी नागरिकांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’च्या [email protected] या मेलवर कळवावे, असे आवाहन ‘पुणे प्राईम न्यूज’चे मुख्य संपादक जनार्दन दांडगे यांनी केले आहे.
