पुणे : दोन महिन्यांपूर्वी कल्याणीनगर येथे देशाला हादरवून सोडणारी घटना घडली होती. अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात पोर्शे कारच्या धडकेत आयटी अभियंता अनिस अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांना दुचाकीवरून उडवलं होतं. त्याप्रकरणी 900 पानी दोषारोपणपत्र दाखल करण्यात आलेलं आहे. या अपघात प्रकरणामध्ये एकूण 7 आरोपींविरोधात विशेष न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांच्या न्यायालयात गुरुवारी ( दि.२५ ) प्राथमिक 900 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील सीसीटीव्हीचे पंचनामे, टेक्निकल पुरावे, ‘क्रॅश इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल, एफएसएलने दिलेले अहवाल ही पोलिसांनी यावेळी दिले आहेत. पोलिसांनी अपघातानंतर विशाल सुरेंद्रकुमार अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरी हाळनोर, अश्पाक बाशा मकानदार, अतुल घटकांबळे यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
नेमकी काय होती घटना?
पुण्यातील कल्याणीनगर भागात 19 मे च्या मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात पोर्शे कारच्या धडकेत आयटी अभियंता अनिस अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांना दुचाकीवरून उडवलं होतं. या घटनेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
त्याच्याविरुद्ध येरवडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बाल न्याय मंडळाने मुलाला तत्काळ जामीन देताना निबंध लिहिण्यास सांगितल्याने समाजमध्यमात त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. यादरम्यान मुलाच्या आई वडिलांनी मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये ससूनच्या डॉक्टरांचा देखील सहभाग असल्याचे समोर आल्याने त्यांना देखील ताब्यात घेऊन चौकशी झाली त्यांना देखील अटक करण्यात आली होती. या पाच जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. दोषारोपपत्रानुसार, पोर्शे प्रकरणात 50 साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहे, यात प्रत्यक्षदर्शींचाही समावेश आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले हे आदेश..
25 जून रोजी, अपघातात आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निरीक्षण गृहातून सुटका करण्यात आली. तोपर्यंत आरोपी सुमारे 36 दिवस बाल न्याय मंडळाच्या निरीक्षण गृहात होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवण्याचा आदेश बेकायदेशीर ठरवला होता. तसेच अल्पवयीन मुलांशी संबंधित कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे यावर भर दिला होता.
प्रत्येक गोष्टीपेक्षा न्यायाला प्राधान्य द्यायला हवे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने 19 मे रोजी जामीन मंजूर करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार अल्पवयीन मुलाची जामिनावर सुटका करावी आणि त्याला कोणत्याही आजी-आजोबांकडे न ठेवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते.
पुणे पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी..
याप्रकरणाबाबत त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने पुणे पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) शैलेश बलकवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही 26 जून रोजी राज्य सरकारकडे अर्ज सादर केला होता की, काही कारणास्तव उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची गरज आहे. सरकारने शनिवारी विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल करण्यास मान्यता दिली आणि आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अशी याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले.
