पुणे : साखर कारखान्यांच्या ‘एफआरपी’बाबत एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. राज्यातील २०६ पैकी ११४ कारखान्यांकडे सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम थकीत आहे. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीवरील निर्बंध कायम आहेत. तसेच साखरेचा किमान विक्री दर स्थिर ठेवल्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत आहे.
राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामात २०६ कारखाने सुरू आहेत. या कारखान्यांनी ८२४.८० लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यापोटी एकूण देय एफआरपी २५,५०६ कोटी रुपये आहे. कारखान्यांनी फेब्रुवारीअखेर एफआरपी २३,४४१ कोटी रुपयांची एफआरपी दिली आहे. अद्यापही ११४ साखर कारखान्यांकडे २०६५ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. यंदाच्या हंगामात इथेनॉल उत्पादनावर तसेच साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध आहेत. साखरेचा किमान साखर विक्री प्रति किलो ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. अशा अवस्थेत केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना प्रति ३४०० रुपये एफआरपी देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे.
एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. राज्य सहकारी बँकेकडून कारखान्यांना साखर तारण कर्ज दिले जाते. बँकेने बाजारात साखरेचे दर घटल्यामुळे साखरेच्या मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपयांची घट केली आहे. बँक आता प्रति क्विंटल २९७० रुपये इतकी उचल देणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाल्याची स्थिती आहे.
याबाबत बोलताना राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले की, इथेनॉल निर्मिती, साखर निर्यातीवर निर्बंध आहेत. साखरेचा किमान विक्री दर वाढविलेला नाही. कारखाने आर्थिक अडचणीत असताना केंद्र सरकारने ३४०० रुपये प्रति टन एफआरपी देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने साखरेचा विक्री दर न वाढविल्यास राज्यातील संपूर्ण साखर कारखानदारीच अडचणीत येणार आहे.
