पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एकही विद्यार्थी नसलेली आणि शुल्क न भरणाऱ्या ११० महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२४-२५) पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार नाही. या महाविद्यालयांमध्ये प्रामुख्याने कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालये आहेत. विद्यापीठाने पालकांच्या सोयीसाठी अशा महाविद्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत सध्या सुमारे ८०० महाविद्यालये पुणे विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. पुणे विद्यापीठाची संग्लनता मिळवण्यासाठी विविध शैक्षणिक सुविधांची पूर्तता करून संलग्नता शुल्क भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील ११० कॉलेजांनी गेल्या काही वर्षांपासून संलग्नता शुल्क भरलेले नाही. याशिवाय या कॉलेजांमध्ये शैक्षणिक सुविधा आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबतही संदिग्धता आहे. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक कॉलेजांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकी विद्यार्थी संख्या आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, संबंधित कॉलेजांची संलग्नता काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुणे विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पुणे विद्यापीठाने काही महिन्यांपूर्वी कॉलेजांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे प्राध्यापकांची रिक्त पदेही भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यातील अनेक कॉलेज तोट्यात असल्याने, कॉलेजच्या प्रशासनाला प्राचार्यांची आणि प्राध्यापकांची पदे भरणे शक्य झाले नाही. अशा कॉलेजांच्या विरोधात विद्यापीठाच्या प्रशासनाने कारवाई करायला सुरुवात केल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील पारंपरिक महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यातही विशेष करून कला शाखेत कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रमांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या एक आकडी झाली आहे. काही पदव्युत्तर महाविद्यालयांतील अनेक अभ्यासक्रम बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. भविष्याची गरज ओळखून अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पारंपरिक महाविद्यालये ओस पडतील, अशी शंका शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचा विचार करूनच संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्यात येईल.
