पुणे: राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या रचनेत तब्बल 30 वर्षांनी मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्र शाळांना समूह साधन केंद्र असे नवे नाव देण्यात आले असून, केंद्रप्रमुख या पदाला समूह साधन केंद्र समन्वयक असे संबोधले जाणार आहे. तसेच राज्यभरातील 4,860 समूह साधन केंद्रांची पुनर्रचना करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
1994 साली प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी राज्यात 4,860 केंद्र शाळा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. साधारणपणे 10 शाळांमागे एक केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करून त्या समूहातील इतर शाळांना मार्गदर्शन करणे ही जबाबदारी या केंद्र शाळांकडे सोपविण्यात आली होती. तसेच प्रत्येक केंद्रासाठी केंद्रप्रमुखाची पदे निर्माण करण्यात आली होती. मात्र तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल, तसेच केंद्र सरकारने सुधारित समग्र शिक्षण योजनेत केलेल्या तरतुदींनुसार आता या केंद्र शाळांची रचना बदलून समूह साधन केंद्र म्हणून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सर्वसमावेशक कृती, तसेच शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी समूह साधन केंद्रांना महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. नव्या आराखड्यानुसार राज्यातील पूर्वीच्या 4,860 केंद्र शाळा कायम राहतील, त्याशिवाय आणखी 109 शाळांना समूह साधन केंद्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार किमान 8 ते कमाल 20 शाळा एका समूह साधन केंद्राशी संलग्न करता येतील. तर दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागांमध्ये फक्त 6 ते 7 जिल्हा परिषद शाळांसाठी एक समूह साधन केंद्र असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला सक्षम करणे, शैक्षणिक व प्रशासकीय साहाय्य उपलब्ध करून देणे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचा व पालकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांची गळती थांबवणे, शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे अशा विविध जबाबदाऱ्या समूह साधन केंद्रांकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. याशिवाय गट शिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्या मान्यतेने प्रत्येक समूह साधन केंद्रांतर्गत सात सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
समूह साधन केंद्र समन्वयकाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि संपादणूक वाढवण्यासाठी उद्दिष्टे निश्चित करून त्यांचा नियमित आढावा घेणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असेल. याशिवाय, आठवड्यातून किमान 4 तासिका अध्यापन करणे, पाचवी ते आठवीच्या फेरपरीक्षांचे नियोजन करणे आणि शाळाबाह्य तसेच स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे ही कामे त्यांना पार पाडावी लागतील. शाळा व्यवस्थापन समित्या व इतर विविध समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे, तसेच शाळांसाठी आवश्यक किमान संसाधने उपलब्ध करून देणे हीसुद्धा समन्वयकाची महत्त्वाची जबाबदारी असेल.
