लोणी काळभोर (पुणे) : ‘जप्तीपासून मुक्तीसाठी नायब तहसीदारकडून लाखोंची वसुली सुरु’ या शिर्षकाखाली ‘पुणे प्राईम न्यूज’मध्ये चार दिवसांपूर्वी बातमी प्रसिद्ध झाली. ही बातमी प्रसिद्ध होऊनही बॅंका व विविध फायनान्स कंपन्यांच्या थकीत कर्जापोटी मालमत्तेचा ताबा अथवा जप्ती टाळण्यासाठी कर्जदाराकडून लाखो रुपयांची फी आकारणाऱ्या ‘नायब तहसीलदार’ अद्यापही चौकशीपासून ‘चार हात लांब’ असल्याची बाब पुढे आली आहे.
पुणे शहरालगतच्या एका ‘सधन’ तालुक्यातील भ्रष्ट व मृताच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या ‘नायब तहसीलदार’ला वाचविण्यासाठी महसूल विभागातील अनेक बडे अधिकारी व राजकीय नेते सक्रीय झाल्याची चर्चा महसूल खात्यात सुरु झाली आहे. तर दुसरीकडे कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्यांचा पैशासाठी छळ करणाऱ्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई व्हावी, असेही मत महसूल विभागातील अनेक बडे अधिकारी व्यक्त करु लागले आहेत.
उद्योजक, शेतकरी, व नोकरदारांना विविध खाजगी फायनान्स कंपन्या, वित्तीय संस्था तसेच अनेक सहकारीसह सरकारी बँकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. त्यासाठी कर्जदारांच्या विविध मालमत्ता तारण ठेवल्या जातात. ‘सिक्युरीटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२’ कलम १४ अंतर्गत तारण मिळकतीचा ताबा घेण्याबाबतची प्रक्रिया आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बहुतांश प्रकरणांमध्ये तालुक्यातील निवासी नायब तहसीलदारांना प्राधिकृत अधिकारी केले जात असते.
बॅंका व विविध फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जदारांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्याकडे तारण असलेल्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी शासकीय नियमाप्रमाणे नायब तहसीलदारांकडे दावा दाखल करतात. बॅंकांनी दावा दाखल करताच पुणे शहरालगतच्या एका ‘सधन’ तालुक्यातील नायब तहसीलदार मात्र त्यासंदर्भातील सुनावणी सुरु करण्यापूर्वी कर्जदारांच्या मालमत्तेचा ‘ताबा अथवा जप्ती’ टाळण्यासाठी कर्जदारांकडे पैशाची मागणी करत असल्याबाबत चार दिवसापूर्वी ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने बातमी प्रसिद्ध केली होती.
नायब तहसीलदाराला वाचवण्यासाठी राजकीय नेते ‘ॲक्टिव्ह’
चार दिवसांपूर्वी भ्रष्ट नायब तहसीलदार व त्यांच्या काळ्या कृत्याबाबत ‘पुणे प्राईम न्यूज’ने बातमी प्रसिद्ध करताच कोणी फोनवरुन तर कोणी प्रत्यक्ष भेटून आपापल्या व्यथा सांगितल्या होत्या. थकीत कर्जापोटी मालमत्तेचा ताबा अथवा जप्ती टाळण्यासाठी नायब तहसीलदार व त्यांच्या ‘बगलबच्च्यांनी’ कसे व किती पैसे घेतले याचाच पाढा वाचून दाखविण्यास सुरुवात केली होती.
दुसरीकडे मात्र महसूल विभागाकडून संबंधित नायब तहसीलदारांविरोधात कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरु झाली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. उलट संबंधित लालची अधिकाऱ्यास वाचविण्यासाठी दौंड, हवेली व पुणे शहरातील राजकीय नेते व काही महसूल अधिकारी सक्रीय झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या प्रकरणातील नायब तहसीलदारांनी यापूर्वीच्या तालुक्यातही वाळू उपशातून बक्कळ पैसा कमवल्याच्या सुरस कथा पुढे येऊ लागल्या आहेत.
जप्तीच्या नोटीशीची भिती दाखवून मागितले जातात पैसे
याबाबत प्रतिक्रिया देताना महसूल विभागातील एक अधिकारी म्हणाले, ‘बॅंकेकडून घेतलेल्या मूळ कर्जाची रक्कम, त्यावरील थकीत व्याज, चक्रवाढ व्याज, हाताळणी खर्च, प्रवास खर्च, नोटीस खर्च अशा विविध ज्ञात-अज्ञात हेडच्या आर्थिक बोजाखाली कर्जदार अगोदरच अडकलेला असतो. त्याची बाजारातील आर्थिक पत आणि बदनामी होईल या भीतीने मालमत्तेची जप्ती टाळण्यासाठी धावाधाव करत असतो.
अशा आर्थिक पत व बदनामीच्या चक्रव्यूवहात अडकलेल्या कर्जदाराला कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या नोटीशीची भिती दाखवून, त्याच्याकडून पैसे घेणे ही बाब लाजिरवाणी आहे. संबंधित अधिकाऱ्यास, एखाद्याला मदत करण्यासाठी फोन करण्याचा प्रयत्न केल्यास जप्ती टाळण्यासाठीची रक्कम वाढते, असा अनुभव अनेकांना आलेला आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होण्याची गरज आहे.
नायब तहसीलदारांच्या कार्यकाळातील सर्वच कामकाजाच्या चौकशीची मागणी करणार
याबाबत प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकार संघाचे कार्याध्यक्ष व ‘पुणे प्राईम न्यूज’चे मुख्य संपादक जनार्दन दांडगे म्हणाले, ‘या नायब तहसीलदाराच्या कार्यकाळात त्यांच्याकडून झालेल्या कामकाजाची त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याची मागणी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे लेखी स्वरुपात करण्यात येणार आहे.
या नायब तहसीलदाराच्या काळात ज्या-ज्या कर्जदारांनी नायब तहसीलदाराची कथित ‘डिमांड’ पूर्ण केली, त्यांची जप्ती टाळली गेलेली आहे. यात अनेक वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनीही या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आपले ‘हात ओले’ करुन घेतल्याच्याही चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या नायब तहसीलदारांनी यापूर्वीच्या तालुक्यातही ‘कारभार’ केला आहे. म्हणून या अधिकाऱ्याच्या एकूणच कामाची व मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे’.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा :
Haveli News : हवेलीच्या महसूलच्या नायब तहसीलदारपदी सचिन आखाडे यांची नियुक्ती
MLA Ashok Pawar : लोणी काळभोरला ‘अप्पर तहसीलदार कार्यालय’ मंजूर – आमदार अशोक पवार..
