पुणे : ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ अशी टॅगलाइन मिरवणाऱ्या राज्य सरकारचे निर्णय किती ‘वेगवान’ आहेत, याची चांगलीच प्रचिती हवेली तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला नुकतीच आली आहे.
महसूल खाते हा राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाअंतर्गत महसूल सहाय्यक, अव्वल कारकून, महसूल नायब तहसीलदार व तहसीलदार, अशी सर्व कार्यालये एकाच छताखाली ‘कार्य’रत आहेत. असे असतानाही सातबारा दुरुस्तीसारख्या एका दिवसाच्या कामासाठी या शेतकऱ्याला हवेली तहसील कार्यालयात ९० दिवसांच्या कालावधीत १५ हून अधिक हेलपाटे मारावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. सरकारी खात्यांमधील या पद्धतीचा कारभार महाराष्ट्राला ‘गती’ देणार आहे का, असा संतप्त सवाल संबंधित शेतकऱ्याने उपस्थित केला आहे.
तलाठी, सर्कल अथवा महसूल खात्याच्या चुकीमुळे ऑनलाईन सातबारामधून उडालेले शेतकऱ्याचे नाव अथवा क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये झालेल्या चुकीची दुरुस्ती “ऑनलाईन रिक्वेस्ट” तहसील कार्यालयाच्या लॉगिनला पाठवून करणे, लोणी काळभोरच्या तलाठी महोदयांना सहज शक्य होते. मात्र, तलाठी महोदयांनी हे सहज होणारे काम केवळ ‘प्रोटोकॉल’ या शब्दाखातर नाकारले. याची सजा या पिडीत शेतकरी बांधवाला भोगावी लागली. सातबारा दुरुस्तीसारख्या एक दिवसाच्या कामासाठी, तब्बल ९० दिवसा चा कालावधी व हवेली तहसील कार्यालयात १५ हून अधिक हेलपाटे मारण्याचा त्यांचा बहूमूल्य वेळ आणि ऊर्जा विनाकारण दवडली गेली.
दरम्यान, ऑनलाईन सातबारामधील शेतकऱ्यांचे नाव अथवा क्षेत्र गायब होण्याचा प्रकार केवळ पूर्व हवेलीमधील गावांमध्येच घडतो, हे अर्धसत्य आहे. शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारून बेजार करणारा हा प्रकार संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात सुरू असल्याची माहिती ‘पुणे प्राईम न्यूज’च्या सर्व्हेक्षणातून पुढे आला आहे. ऑनलाईन सातबारामधील शेतकऱ्यांचे नाव अथवा क्षेत्र उडणे ही चूक तलाठी, सर्कल अथवा महसूल खात्याची असली, तरी हेलपाटे व मानसिक त्रास सर्वसामान्य शेतकऱ्याला सोसावा लागत असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
लोणी काळभोर येथील शांताराम गायकवाड (नाव बदलले आहे) या युवा शेतकऱ्याने शासकीय कामानिमित्त चालू सातबारा ऑनलाईन काढला असता, त्यांना सातबारा पाहून धक्काच बसला. कारण त्यांच्या हातातील सातबाऱ्यावरुन शेतकऱ्याचे नाव व क्षेत्र गायब झाले होते. तातडीने घर गाठून त्यांनी काही दिवसांपूर्वी काढलेला सातबारा पाहिला असता, त्यांना त्या सातबारा उताऱ्यावर त्यांचे नाव व नावापुढे त्यांचे ३२ गुंठ्यांचे क्षेत्र असल्याचे निदर्शनास आले. यावर गायकवाड यांनी जुना सातबारा व ऑनलाईन काढलेला सातबारा घेऊन तलाठी कार्यालय गाठले.
कार्यालयात जाऊन गायकवाड यांनी लोणी काळभोरच्या तलाठी महोदयांची भेट घेऊन, घडलेला प्रकार निर्दशनास आणून दिला. गायकवाड यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये आपल्या ७/१२ दुरुस्ती ‘ऑनलाईन रिक्वेस्ट’द्वारे करण्याची विनंती तलाठी महोदयांना केली. मात्र, तलाठी महोदयांनी वरील सहज काम “प्रोटोकॉल”साठी नाकारल्याने, संबधित शेतकरी बांधवाला सातबारा दुरुस्तीसारख्या एक दिवसाच्या कामासाठी तब्बल ९० दिवसांचा कालावधी व हवेली तहसील कार्यालयात १५ हून अधिक हेलपाटे मारावे लागले.
चुका तलाठ्यांच्या, हेलपाटे मात्र शेतकऱ्यांना…
शांताराम गायकवाड यांनी सातबारा पूर्ववत करण्यासाठी लोणी काळभोर तलाठी कार्यालयातून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये ७/१२ दुरुस्ती करण्याकामी ७ जूनला अहवाल हवेली तहसील कार्यालयात पाठवला. वास्तविक ऑनलाईन सातबाराला असलेले नाव काही महिन्यांतच गायब झाले, यामध्ये त्या शेतकऱ्याची कोणतीही चूक नव्हती. असे असतानाही त्याची १५५ ची दुरुस्ती करण्यासाठी हेलपाट्याची मालिका सुरू झाली. हवेली तहसीलमध्ये महसूल सहायक, अव्वल कारकून, महसूल नायब तहसीलदार व तहसीलदार, अशा एकाच छताखाली असलेल्या चार टेबलच्या प्रवासाला प्रकरणाला तब्बल ८० दिवस लागले, अशी व्यथा नागरिकांनी “पुणे प्राईम न्यूज”शी बोलताना मांडली.
‘तहसील’च्या आदेशाला तलाठी कार्यालयातून ‘विलंबाचा कोलदांडा’
शांताराम गायकवाड यांचा तहसील कार्यालयातून आदेश पारित होऊन देखील संबंधित शेतकऱ्याच्या “महसूली यातना” संपलेल्या नाहीत. आदेशाची गावी फेरफार नोंद तलाठ्याने घेतल्यावर ती नोंद एकाच दिवसांत मंजूर करता येते अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
मात्र, तरीदेखील आदेशाची एका दिवसात नोंद टाकून सातबारा करण्याची अपेक्षा हवेलीतील प्रशासनाकडून न ठेवलेलीच बरी असे म्हणण्याची वेळ व अनुभव हवेलीकरांवर आली आहे. कारण २९ ऑगस्टच्या आदेशाला ५ सप्टेंबरला अमंलबजावणीचा ‘मुहूर्त’ मिळाला अन् सातबारा झाल्याने शेतकरी आनंदला. शेतकऱ्याची चूक नसताना महसूल प्रशासनाकडून सातबारा दुरुस्तीसाठीच्या ९० दिवसांच्या प्रवासाचा अनुभव “पुणे प्राईम न्यूज”कडे कथन केला.
