पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. आपले कर्तव्य बजावत असलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर एखाद्या व्यक्तींबरोबर आता जमाव हल्ला करू लागला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याच्या घटनाही होत आहेत. अशातच बुधवारी बारामती तालुक्यातील मोरगावमध्ये वीज बिल जास्त आल्याचा जाब विचारायला आलेल्या तरुणाची तक्रार घेतली नाही म्हणून संतापलेल्या तरुणाने महावितरणाच्या महिला कर्मचाऱ्यावर कोयत्याने सपासप वार केले. यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. रिंकू बनसोडे (वय ३४) असे मृत महिलेचे नाव असून त्यांना एक वर्षाचे बाळ आहे. यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे.
सदर प्रकरणात, आरोपीचे वीजबिल रत्नाबाई सोपान पोटे यांच्या नावाने असून त्यांचे वीजबिल ५७० रुपये इतके आहे. मागील १२ महिन्याचा वापर सरासरी ४० ते ७० युनीटमध्ये आहे. थकबाकी नाही. उन्हाचा तडाखा वाढल्यामुळे चालू महिन्यात विजेचा वापर ३० युनिटने वाढल्याने या महिन्याचे बिल ५७० आले होते. हे बील वापरानुसार व नवीन दरानुसार योग्यच आहे. तसेच याबाबत कोणतीही लेखी किंवा ऑनलाईन तक्रार महावितरणकडे आलेली नव्हती. अशा परिस्थितीत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर जर हल्ले होत असतील तर आम्ही काम कसे करायचे असा प्रश्न या कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महावितरणने ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी कर्मचाऱ्यातून होऊ लागली आहे.
सातत्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे सरकारी यंत्रणेनंतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत आहे. महावितरण, महसूल प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले ही गंभीर बाब आहे. तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांवर आता सातत्याने हल्ले होत आहेत. याचबरोबर पोलिस स्टेशनमध्ये येऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करणे, रस्त्यात तपासणीसाठी वाहन अडविले म्हणून वाहतूक पोलिसाला दमदाटी करणे हे गुन्हे नियमित घडत आहेत. महसूल प्रशासनातील तहसीलदार, तलाठी यांच्यावर देखील वाळूतस्करांकडून हल्ले केले जात आहेत.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य़ सरकारने काही वर्षांपूर्वी एक अध्यादेश काढलेला आहे. या अध्यादेशानुसार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर हल्ले केल्यास पाच वर्षांची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांचे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत खटले निकाली काढायचा आहे. हे गुन्हे अजामीनपात्र केल्याने आरोपीला जामीन मिळणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांप्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणणे, मारहाण करणे आणि जीवे मारण्याची धमकी देणे असे गुन्हे नोंदविण्यात येते होते. यामधील काही गुन्ह्यांत जीवितास धोका निर्माण करणे (आयपीसी ३०८ कलम) हे कलम लावण्यात येत आहे. त्यामुळे आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही. परंतु, त्याचा फारसा परिणाम झाला आहे, असे दिसत नाही.
महाराष्ट्र राज्य पुणे परिमंडळ वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सचिव अमोल तुकाराम शेलार याबाबत बोलताना म्हणाले, ” बुधवारी बारामती येथे घडलेला हल्ला खेदजनक व निंदनीय आहे. अशा गोष्टी कदापि घडू नयेत. जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी शाखा कार्यालये आहेत. त्या ठिकाणे सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी. महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच वीज बिलाची वाढ केली आहे. त्यात उन्हाळा सुरु आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. बऱ्याचवेळा ग्राहकांचे समाधन होते. तर कधी ग्राहकांचे समाधान होत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो व आमच्या संघटनेतर्फे ऊर्जा मंत्री व गृहमंत्र्यांना यांना एकच विनंती आहे की, अशा केसेस फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालविण्यात येऊन खटला लवकर निकाली काढून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
