पुणे : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडील १०० टक्के निधी आचारसंहितेपूर्वी खर्च करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. याला कारणही तसेच आहे. पुढील १५ दिवसांत लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होवू शकते. या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील आमदारांच्या पाच कोटींच्या विकासनिधीतील राहिलेला १.२५ कोटींचा हिस्सा बुधवारी राज्य सरकारने वितरीत केला आहे. आचारसंहितेपूर्वी हा निधी विविध कामांच्या भूमिपूजनासाठी वापरता येणार आहे.
राज्य सरकारकडून प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी दिला जातो. हा निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने वितरीत होतो. दरम्यान, २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपायला अद्याप एक महिन्याचा अवधी आहे. पण, पुढील १० ते १५ दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचे भूमिपूजन करता यावे, यासाठी आटापिटा सुरू असल्याची स्थिती आहे.
आमदारांना १.२५ कोटींचा हिस्सा राज्य सरकारने वितरीत केल्यानंतर मतदारसंघातील विविध गावांमधील विकासकामांचे भूमिपूजन आचारसंहितेपूर्वी करता येणार आहे. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे संघटन मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न विकासकामांच्या माध्यमातून होत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीतून व राज्य- केंद्र सरकारच्या विशेष निधीतून लोकप्रतिनिधींनी रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी वाहिन्यांच्या दुरूस्तीवर लक्ष केंद्रीत केल्याचे चित्र गावागावांत पहायला मिळत आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जनसुविधा व १५व्या वित्त आयोगातूनही मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू असून बहुतेक कामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजनला स्थानिक आमदार आवर्जुन उपस्थित राहत आहेत.
आमदारांना मिळालेल्या निधीतूनही लोकसभेचे समिकरण जुळविण्यासाठी हा सोपा मार्ग आहे. त्यामुळे गावागावांत विकासकामांचा धडाका सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
