पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागासंदर्भात विविध प्रकरणे न्यायालयीन वादात अडकतात. दिवाणी न्यालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविध ८३५ खटले प्रलंबित आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे स्थानिक, कामगार, लघुवाद, शहर दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध न्यायालयांत विविध प्रकारचे खटले दाखल आहेत. गेल्या काही वर्षातील अडीच हजार खटल्यांपैकी १ हजार ७५० खटले आतापर्यंत निकाली काढण्यात आले. न्यायालयात ८३५ खटले प्रलंबित आहेत, असे असताना महापालिका विधी विभागावर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा खर्च केला जात आहे.
यामध्ये खासगी वकिलांचीही नियुक्ती केले जाते. त्यानंतरही मोठ्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत. या संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर म्हणाले, महापालिकेकडून प्रत्येक सुनावणीसाठी वकील नेमण्यात आले आहेत. त्यासाठी पॅनेलवरील वकिलांचीच नेमणूक करण्यात येते. लॉकडाऊननंतर जास्त खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. आताही जास्तीत खटले कसे निकाली काढता येतील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
