पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वतीने मार्च २०२४ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२च्या उमेदवारांची अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र, काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्यामुळे त्यावर स्थगिती येऊन नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून न्यायालयाने फेरनिवड यादी जाहीर करण्यावर कुठलीही बंधने घातलेली नाहीत, असे असतानाही एमपीएससीने अद्याप राज्य शासनातील गट ‘अ’ फेरनिवड यादी जाहीर न केल्यामुळे व गट ‘ब’ अशा विविध उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवरील उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.
त्यामुळे अधिकारी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील तहसीलदार सागर वाघमारे यांनी माहिती दिली. यावेळी महेश येलगट्टे, दीपक शेलार, ऋषिकेश सावंत, सोनाली पाईकराव, प्रतिभा ठोंबरे, युवराज मिरजकर, लक्ष्मण हगवणे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
संवर्गातील एकूण ६२३ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा-२०२२ परीक्षेची जाहिरात मे २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ रोजी पार पडली. या परीक्षेची गुणवत्ता यादी १८ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर होऊन २० मार्च २०२४ रोजी तात्पुरती निवड यादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आली. दरम्यानच्या कालावधीत खेळाडूंचे प्रमाणपत्र, समांतर आरक्षण, दिव्यांग उमेदवाराच्या दाव्यांची फेरपडताळणी आदी
संदर्भामध्ये काही दावे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅटमध्ये) दाखल झाले.
सर्व दावे निकाली निघाले असून सद्यस्थितीत या परीक्षेच्या अनुषंगाने कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही. परिणामी, अंतिम निकाल जाहीर करण्यास कसलीही अडचण नाही. तरीही अंतिम निकाल, उमेदवारांची शासनाकडे शिफारस आणि शासनातर्फे प्रत्यक्षात नियुक्ती या प्रक्रिया सुमारे दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील रखडल्या आहेत.
वाघमारे म्हणाले, परीक्षेकरिता जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून आजपर्यंत दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. या परीक्षेमधून निवड झालेले उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, मुख्याधिकारी, तहसीलदार, मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी आदी विविध संवर्गातील ६०० पेक्षा जास्त अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निवड झालेले बहुतांश उमेदवार ग्रामीण भागातील असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. परिणामी, उमेदवारांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत अधिकृतरीत्या सूचनापत्रक अथवा प्रसिद्धीपत्रक काहीही जाहीर केलेले नाही. नियुक्ती होण्यास आणखी किती कालावधी जाईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे अंतिम निकाल जाहीर करून तत्काळ नियुक्ती मिळण्याबाबत शासनाकडे या अधिकाऱ्यांनी मागणी केली आहे.
