पुणे : मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत मोफत देण्यात येणाऱ्या ३ गॅस सिलिंडरसाठी जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ६ हजार ३९० महिला पात्र ठरल्या आहेत. तर आणखी १ हजार ९१९ लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे. राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत सुमारे ५२ लाख १६ हजार लाभार्थी पात्र असतील, तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंबही या योजनेस पात्र राहणार अहे.
एका कुटुंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी या योजनेत पात्र असणार आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. त्यानुसारच अन्नपूर्णा योजनेतून देण्यात येणाऱ्या ३ मोफत सिलिंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येणार आहे.
उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरित होणाऱ्या गॅस सिलिंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी ८३० रु.) ग्राहकांकडून घेतली जाते. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून ३०० रुपये अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य सरकारकडून दिले जाणारे उर्वरित ५३० रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करायचे आहेत.
तर, लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना अन्नपूर्णा योजनेमध्ये तेल कंपन्यांनी पहिल्या ३ सिलिंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून पूर्ण रक्कम वसूल करावी. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अंदाजे ८३० रुपये प्रतिसिलिंडर ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा केले जाणार आहेत. लाभार्थ्यांची नावे दुबार होणार नाहीत, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे.
