पिंपरी : पिंपरी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील ४१ मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांचे नळजोड ११ डिसेंबरपासून तोडण्याचा इशारा पर्यावरण विभागाने दिला आहे. याचे कारणही तसेच आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने दहा हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया करुन त्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक केले आहे. असे असतानाही या ४१ संस्थांनी सर्व नियम डावलून प्रकल्प बंद ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
शहरातील दहा हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बंधनकारक आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने मोठ्या संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया करुन त्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक केले आहे. नियमानुसार प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा फेरवापर न करणाऱ्या संस्थांचे नळजोड बंद करण्याचीही तरतूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरातील ३३१ मोठ्या संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची खासगी संस्थेमार्फत पाहणी केली. येथील मैलाशुद्धीकरण केंद्रांचीही नियमित तपासणी करण्यात येत आहे. यामध्ये २८४ संस्थांमध्ये प्रकल्प सुरू असल्याचे पाहणीत आढळून आले. तर, ४७ संस्थांमध्ये सांडपाणी प्रकल्प बंद असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व संस्थांना पर्यावरण विभागामार्फत दोन वेळा नोटीस देण्यात आल्या.
दरम्यान, नोटीस मिळताच येथील ६ संस्थांमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. तर, नोटीसाला कोणतेही उत्तर न देणाऱ्या ४१ संस्थांचे नळजोड तोडण्याचा इशारा दिला आहे. अशा संस्थांना ११ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. सांडपाणी प्रकल्प बंद असलेल्या संस्थांनी तत्काळ प्रकल्प कार्यान्वित करावा. अन्यथा ११ डिसेंबरपासून नळजोड तोडण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरण विभागाचे सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी दिली.
