मुंबई: पर्यटन विकासाला चालना देण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या उजनी (जि. सोलापूर) धरण परिसरातील 282.75 कोटी रुपयांच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याला आज (दि. ०५) शिखर समितीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे उजनी धरण परिसरातल्या पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव 67.85 कोटी रुपयांच्या कामासह लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवरील वाढीव 64.83 कोटी रुपयांच्या मागणीला सुध्दा शिखर समितीने आज मान्यता दिली. हे प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने सादर केले असून या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटन विकासाला गती मिळणार आहे.
शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील विविध प्रस्तावांसह उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासह सातारा, लोणार विकास आराखड्यातील वाढीव कामांना मंजूरी देण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेले तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकासाचे मोठे आराखडे अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहेत. मात्र, या आराखड्यांच्या कामाची अंमलबजावणी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत करण्यात येते.
शिखर समितीच्या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासाठी 282.75 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी 25 कोटी, जल पर्यटनासाठी 190.19 कोटी, कृषी पर्यटनासाठी 19.30 कोटी, विनयार्ड पर्यटनासाठी 48.26 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटन स्थळे एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव कामासाठी 67.85 कोटी रुपयांना शिखर समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडा अंतर्गत वाढीव 64.83 कोटी कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या कामांमध्ये सांडपाणी प्रक्रीया, भूमीगत गटार योजनेच्या कामासाठी वाढीव 35.19 कोटी, प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वाढीव 4.44 कोटी, लोणार-मंठा रस्ता बायपास बांधकामासाठी वाढीव 25.20 कोटी रुपयांचे काम करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने सादर केलेल्या विकास आराखड्यांना शिखर समितीने मान्यता दिल्यामुळे या भागातील पर्यटन विकासाला गती येणार असून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
