पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांनी उमेदवारांची निवड जवळपास निश्चित केली आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीला आता रंगत येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी १३५ भरारी पथके आणि १२९ स्थिर सर्वेक्षण पथकांची स्थापन करण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या काळात उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा पाळणे बंधनकारक असते. खर्च संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अधिकारात जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. प्रत्येक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर खर्च पथक नेमण्यात आले आहे. भरारी पथक (एफएसटी), स्थिर सर्वेक्षण पथक (एसएसटी), व्हिडीओ सर्वेक्षण पथक (व्हिएसटी), व्हिडीओ पाहणी पथक (व्हिव्हिटी), माध्यम संनियंत्रण आणि प्रमाणीकरण समिती (एमसीएमसी), जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तक्रार संनियंत्रण कक्ष आदी देखील खर्च पथकाला सहकार्य करतात. त्यासाठी आयकर विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचीदेखील या कामात मदत घेतली जाते.
पुणे जिल्ह्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या अंतर्गत २१ विधानसभा मतदारसंघात मिळून एकूण १३५ एफएसटी पथके आणि १२९ एसएसटी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. भोर मतदारसंघात १५ आणि इतर २० मतदारसंघात प्रत्येकी ६ पथके स्थापन केली आहेत. तसेच भोर विधानसभा मतदारसंघात ९ आणि उर्वरित विधानसभा मतदार संघांमध्ये प्रत्येकी ६ एसएसटी स्थापन करण्यात आली आहेत.
भरारी पथकांचे काम काय?
भरारी पथकांद्वारे मतदारांना प्रभावित करण्यासाठीची रोकड, मद्य तसेच प्रतिबंधित पदार्थांच्या वाहतुकीस आळा घालणे, आचारसंहिता भंगाबाबत घटनांवर लक्ष देणे, निवडणुकीतील गैरप्रकारांची माहिती घेणे, सिव्हिजिल आणि नियंत्रण कक्षाकडे आलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही आदी कामे करण्यात येतात. उमेदवार, राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या सर्व जाहीर सभा, रॅली यांचे व्हिडीओ चित्रीकरण व्हीएसटीच्या माध्यमातून केले जाते, त्याची पाहणी व्हिव्हिटीकडून केली जाते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ३ व्हिएसटी आणि २ व्हीव्हीटी नेमण्यात आल्या आहेत. एमसीएमसीद्वारे उमेदवारांच्या वृत्तपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील जाहिरात खर्चाचा अहवाल समितीकडे पाठविला जातो. या विविध माध्यमातून उमेदवारांनी दर्शविलेला निवडणूक खर्चाची पडताळणी केली जाते. खर्च दर्शविण्यात आला नसल्यास त्याबाबतची नोटीस देऊन त्याच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो.
