पुणे : मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले आहेत. मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला दिले.
शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड कापू नये असे आदेश दिले. राज्य सरकारने आरेतील कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविल्यानंतर एमएमआरसीने मेट्रो ३ च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी सुरू केली. या छाटणीच्या नावाखाली आरेत झाडे अवैधरित्या कापल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता. आरेतील झाडे कापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना झाडे कापण्यात आल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्ग येथून पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. वृक्षतोडीलाही सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी आरेत आंदोलनही केले. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार होती. मात्र आज ही सुनावणी न्यायमूर्ती लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यावेळेस न्यायालयाने वृक्षतोड करु नये, एकही झाड तोडू नये असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून भावी सरन्यायाधीश म्हणून ज्येष्ठता क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्ती लळित यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी आज पार पडली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
